Salokha Yojana : शेतजमिनीच्या वादावर 'सलोख्या'चा तोडगा! जाणुन घ्या काय आहे योजना

Salokha Yojana : एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तनोंदणीसाठी शासनाने 'सलोखा' नावाची एक महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या ताब्यातील शेतजमिनींची अदलाबदल करण्याची संधी देणारी ‘सलोखा योजना’ नोंदणी, मुद्रांक व शुल्क विभागाने राज्यभरात कार्यान्वित केली आहे.

त्यासाठी नाममात्र एक हजार रुपये नोंदणी आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क अशा दोन हजार रुपयांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. (SAKAL Special Salokha yojana solution to agricultural land dispute Advantage in nominal charges 2 years tenure nashik news)

सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षाचा राहील. या योजनेत पहिल्या शेतक-याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.

एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे.

हा पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. या योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटदार वर्ग, सत्ताप्रकार, पुनर्वसन, आदिवासी, कूळ या सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदविणे आहे.

इतर वैयक्तिक जमिनीचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही. या योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस ही योजना लागू असणार नाही. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांनी जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित केली असेल तर त्याबाबत प्रमाणित बुक दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.

जिल्ह्यातील गावे

बागलाण : १७१, चांदवड ः ११२, देवळा : ५०, दिंडोरी : १५८, इगतपुरी : ११९, कळवण : १५२, मालेगाव: १५०, नांदगाव: १०२, नाशिक : ८०, निफाड : १३७, पेठ :१४५, सिन्नर : १३१, सुरगाणा : १९१, त्र्यंबकेश्वर : १२६, येवला : १२५. गावे एकूण : १ हजार ९४९

असा आहे शासननिर्णय

शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक गावांमध्ये अंदाजे ३ प्रकरणे असण्याबाबत नमूद आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हयामध्ये १ हजार ९४९ महसुली गावांत अंदाजे ५ हजार ८४७ एवढी प्रकरणे असण्याची शक्यता आहे.

हार शासन निर्णयाचा कालावधी हा केवळ २ वर्षासाठीच लागू असल्याने लाभार्थ्याच्या हितासाठी मोहीम अधिक व्यापक स्वरुपात काम होणे आवश्यक आहे.