राजमुद्रा चिन्हासह शासनलिखित लेसची सर्रास विक्री

नाशिक : राजमुद्रा चिन्ह असलेली, तसेच महाराष्ट्र शासन लिहिलेल्या ओळखपत्रासाठी वापरात येणारी लेस बाजारात विशेषतः स्टेशनरी दुकानात सर्रास विक्री होत आहे. वाटेल ती व्यक्ती खरेदी करून तिचा गैरवापर करून रस्त्यांवर, तसेच शासकीय कार्यालयात मिरवत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र अनिवार्य केले आहे. (sale-of-government-written-lace-Use-many-in-curfew-nashik-marathi-news)

संचारबंदीत फिरण्यासाठी अनेकांकडून वापर

विशेष म्हणजे कार्यालयाकडून दिलेले ओळखपत्र खिशात न ठेवता गळ्यात परिधान करण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी ओळखपत्रासह कार्यालयामार्फत कव्हर आणि लेस देण्यात येते. महापालिकेकडून दिलेल्या लेसवर महापालिकेचे नाव, तर राज्य शासनाच्या कक्षात येणाऱ्या कार्यालयाकडून देण्यात येणाऱ्या लेसवर महाराष्ट्र शासन असे लिहिले आहे. त्याचबरोबर राजमुद्रा चिन्ह छापलेले आहे. या लेस संबंधित कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून त्याचा गैरवापर होणार नाही. परंतु सध्या महाराष्ट्र शासनलिखित राजमुद्रा चिन्ह असलेल्या लेसची बाजारात सर्रास विक्री होत आहे. विशेष म्हणजे या लेस स्टेशनरीच्या दुकानात नागरिकांना उपलब्ध होत आहे. वाटेल ती व्यक्ती ती लेस खरेदी करत आहे. चाळीस रुपयांमध्ये त्याची विक्री केली जात आहे.

लॉकडाउन काळात वापर वाढला

लॉकडाउन काळात विनाकारण नागरिकांना रस्त्यावर फिरण्यास बंदी होती. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडण्यास परवानगी होती. त्यांनीदेखील बाहेर पडताना स्वतःबरोबर ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य होते. अशावेळी काहींनी या लेसचा वापर करत सर्रास बाहेर पडण्याचा पराक्रम केला.

काहींकडून गैरफायदा

महाराष्ट्र शासन लिहिलेली गळ्यात लेस पाहून नाकाबंदी करत असलेले पोलिसदेखील त्यांना अडवत नसत. याचा फायदा घेत काही नागरिकांकडून विशेषतः: युवकांकडून गैरवापर होत होता. शासकीय कार्यालयातदेखील कोरोना प्रादुर्भावामुळे कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त बाहेरील लोकांना बंदी करण्यात आली आहे. अशा वेळी लेस परिधान करून बहुतांश नागरिक कार्यालयात फिरत होते. सध्या लॉकडाउन शिथिल जरी करण्यात आले असले, तरी दुपारी चारनंतर शहरात संचारबंदी आहे. त्यातून वाचण्यासाठी अशा प्रकारच्या लेसचा वापर केला जात आहे.

फसवणुकीसाठी वापर

काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेतही बनावट ओळखपत्राच्या माध्यमातून नियुक्ती देण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला होता. कार्यालयातील सतर्क कर्मचाऱ्यांमुळे हा प्रकार उघडकीस येऊन भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यातील सात संशयितांना अटकही करण्यात आली, असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी अशाप्रकारे बाजारात बनावट शासकीय साहित्य विक्रीवर बंदी येणे आवश्यक आहे.