NMC Abhay Yojana: मुदतवाढ देऊनही अल्प प्रतिसाद; अभय योजनेत अवघे 699 अर्ज दाखल

NMC Abhay Yojana : अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्याबरोबरच पाणी गळती रोखण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या अभय योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. जवळपास ५००० नळजोडणी होतील, अशी अपेक्षा होती.

मात्र मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये अवघे ६९९ अर्ज दाखल झाले आहे. यातील ५१९ अर्ज नियमित करण्यात आले असून, या माध्यमातून दहा लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. (Short response despite extension Only 699 applications filed in NMC Abhay Yojana nashik news)

नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर दारणा व मुकणे धरणातून पाणी उपसण्याबरोबरच नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोचविण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.

मात्र त्या तुलनेत ‘ना- नफा, ना- तोटा’ या तत्त्वाचा विचार केला तरी खर्चदेखील भरून निघत नाही. त्याचबरोबर धरणातून उचलल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी अवघ्या ६० टक्के पाण्याचाच हिशोब लागतो. ४० टक्के पाणी हिशोब बाह्य असल्याचा अहवाल सर्वेक्षणातून प्राप्त झाला आहे.

घरपट्टीसाठी नाशिक महापालिकेने सवलत योजना आणली. त्यात आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात आगाऊ घरपट्टी अदा केल्यास आठ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचे धोरण राबविले. त्यात महापालिकेला या वर्षी तिमाहीत जवळपास ९१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला.

त्याच धर्तीवर पाणीपट्टीतील आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी अनधिकृत नळजोडणी धारकांसाठी महापालिकेकडून १ मेपासून अभय योजना अमलात आणली. १५ जूनपर्यंत या योजनेसाठी मुदत देण्यात आली होती.

या कालावधीमध्ये अवघे ३०७ अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अर्ज दाखल झाले. अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने नव्याने ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. ३१ जुलैपर्यंत ही मुदत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अभय योजनेच्या या कालावधीमध्ये आत्तापर्यंत ६९९ अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाले. त्यातील ५१९ नळजोडणी अधिकृत करण्यात आल्या आहे. आता योजनेला दहा दिवस शिल्लक राहिले असून, याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महापालिका गुन्हे दाखल करणार

अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना सुरू झाली असली तरी त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. नागरिकांना सूट दिली तरी त्याचा लाभ घेत नसल्याने अखेरीस महापालिका अधिकारांचे अस्त्र बाहेर काढणार आहे.

त्यात अनधिकृत नळजोडणी तपासून पहिल्या टप्प्यात तिप्पट दंड आकारला जाणार आहे. सदर दंडाचे शुल्क न भरणाऱ्या नागरिकांच्या घरपट्टीत दंडात्मक शुल्काचा समावेश केला जाईल. ४५ दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास नळजोडणी कायमस्वरूपी बंद करून प्लंबरवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.