Nashik News : जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा यंदा 2 कोटींनी घटला!
नाशिक : यंदा उशिरापर्यंत पाऊस राहिला असला तरीही उन्हाचा कडाका वाढला तर मार्च महिन्यात अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते. त्याला सामोरे जाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्‍या उपाययोजनांचा जिल्ह्याचा संभाव्य टंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेकडून तयार करण्यात आला आहे. ६ कोटी ६१ लाख ५० हजारांचा हा आराखडा जिल्हाधिकारी प्रशासनास सादर केला आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा आराखडयात करावयाच्या उपाययोजनेत तब्बल २ कोटींनी घट झाली आहे. पुरेसा पाऊस, १०० टक्के धरणसाठा असल्याने ही घट झाली असल्याचे बोलले जात आहे. (shortage plan of district decreased by 2 crore this year Nashik zp News)
जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा पाणीटंचाई आराखडा बनवला जातो. त्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर तालुक्यांच्या आढावा बैठक घेतल्या जातात. याचे अध्यक्ष त्या -त्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
बैठक झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून संभाव्य टंचाईची माहिती घेतली जाते. टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर दिला जाणाऱ्‍या आराखड्यात टँकर, विंधनविहिरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती, टंचाईची तीव्रता वाढल्यास खासगी विहिरी अधिग्रहीत कराव्या लागतात.
दरवर्षी जिल्ह्यातील सुमारे शंभरहून अधिक गावांसह दीडशे वाड्यांमध्ये टँकरची गरज भासते. जलजीवन मशिनमध्ये अनेक वाड्यांचा पाणीयोजनेसाठी समावेश केलेला असल्याने ती गावे टंचाईग्रस्तमध्ये घेतली जात नाहीत. जिल्ह्यात दरवर्षी १०० हून अधिक टँकरची गरज भासते. गतवर्षी टंचाईची तीव्रता कमी होती.
हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल
यंदाही तशीच परिस्थिती राहील, असा अंदाज आहे; मात्र टँकर मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाणीटंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेकडून तयार करण्यात आला असून तो आराखडा जिल्हाधिकाऱ्‍यांकडे पाठवला आहे.
यंदा ४१२ गावे, वाडे यावरील टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन ६ कोटी ६१ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे, टंचाईची तीव्रता वाढल्यास खासगी विहिरी अधिग्रहीत करणे, विहिरींचे खोलीकरण करणे यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे.
गतवर्षी ५७९ गावे, ९२२ वाड्या यासाठी ८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या आराखड्यात घट झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयास आराखडा सादर झाला असून, आठवड्यात त्यास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा
