NMC Recruitment: सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी लवकरच Good News! महापालिकेत २८०० रिक्त जागांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा
नाशिक : अग्निशमन व वैद्यकीय सेवेतील रिक्तपदांची भरती, तर दुसरीकडे राज्य शासनाने रिक्त पदांच्या भरतीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सेवा व प्रवेश नियमावली मंजूर करून शासनाला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असताना शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी गुड न्यूज दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यापूर्वी असलेली ३५ टक्क्यांची अट एक वेळेसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेत जवळपास २८०० रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग यानिमित्ताने मोकळा झाला आहे. (Soon Good News for Educated Unemployed recruitment of 2800 vacancies in nmc nashik news)
महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश होऊन दहा वर्षांचा कालावधी उलटला तरी आस्थापना परिशिष्ट मात्र ‘क’ वर्ग आहे. महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर विविध संवर्गातील ७०९० पद मंजूर असून, त्यातील जवळपास २८०० हून अधिक पदे रिक्त आहे.
मागील २१ वर्षांपासून महापालिकेत नोकर भरती झालेली नाही. ‘ब’ संवर्गानुसार शासनाच्या मान्यतेसाठी १४ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध शासनाला सादर केला आहे. परंतु, आठ वर्षात मंजुरी मिळालेली नाही.
सध्या उपलब्ध असलेल्या साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेताना अनेक अडचणींची सामना करावा लागत आहे. शासनाने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर तातडीची बाब म्हणून अग्निशमन विभागाच्या ३४८, वैद्यकीय व आरोग्य विभागातील ३५८ अशा एकूण ७०४ पदांच्या भरतीला मान्यता दिली.
या भरतीसाठी महापालिकेने आयबीपीएस संस्थेसमवेत कराराची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर अकरा विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजुरी मिळून शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस
या पदांना मिळाली मंजुरी
प्रशासकीय सेवा, लेखा व लेखापरिक्षण, वैद्यकीय व आरोग्य, अभियांत्रिकी (विद्युत), अभियांत्रिकी(स्थापत्य), जलतरण तलाव, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण, नाट्यगृह व सभागृह, तारांगण व फाळके स्मारक, सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान या ११ विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजुरी मिळाली आहे.
काय आहे शासनाचा नवीन आदेश?
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्यातील विविध विभागातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शासनाने ४ मे २००६ ला घेतलेल्या निर्णयान्वये आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली.
जवळपास सर्वच महापालिकांचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक पदे भरता येत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अग्निशमन सेवा, वैद्यकीय सेवा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन सेवा, आदी स्वरूपाची पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केल्याने आस्थापना खर्चाच्या ३५ टक्के मर्यादेची अट तात्पुरती शिथिल केली जात आहे. सध्या नाशिक महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४२ टक्क्यांच्या वर आहे.
हे ही वाचा
