NMC News : महापालिकेच्या मोठ्या कंत्राटदारांवर निशाणा; आयकर विभागाकडून पुन्हा धाडसत्र

NMC News : शहरामध्ये आयकर विभागाकडून पुन्हा धाडसत्र मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत विशेष करून महापालिकेच्या मोठ्या कंत्राटदारांवर निशाणा साधण्यात आला असून, या माध्यमातून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचीदेखील चौकशी होण्याची दाट शक्यता आहे.

तर दुसरीकडे या कंत्राटदारांचे राजकीय कनेक्शनदेखील तपासून पाहिले जात असल्याचे समजते. (Targeting big municipal contractors by nmc nashik news)

या धाडसत्राच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या शिंदे गटाला धक्का मानला जात आहे. मागील वर्षाच्या मध्यावर नाशिक शहरांमध्ये जीएसटी विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात धाडसत्र राबविण्यात आले. यात काही बांधकाम व्यवसायिकांची जवळपास पाच ते सहा तास चौकशी करण्यात आली.

या चौकशीतून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने यापूर्वी शहरात कार्यरत असलेले व सध्या मुंबई व पुणे या मोठ्या शहरांमध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी रडारवर आले होते. काही बांधकाम व्यावसायिकांकडे चिट्ट्या आढळून आल्या. त्या चिट्ट्यांवर इंग्रजी अल्फाबेटिक्स अक्षरांवरून चौकशी करण्यात आली.

यातून काही लोकप्रतिनिधींनादेखील चौकशीच्या फेऱ्यात घेण्यात आले. जवळपास त्यांचीदेखील पाच ते सहा तास चौकशी करून त्यांची आर्थिक व राजकीय कोंडी करण्यात आल्याचे समजते. याच धाडसत्रातून जवळपास अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपये कर नाशिकमधून भरला गेल्याची बाबदेखील समोर आल्याची चर्चा होती.

त्या वेळीचे सर्वात मोठे धाडसत्र चर्चेत असतानाच बुधवारी (ता.३१) पुन्हा आयकर विभागाने जवळपास चार ते पाच महापालिका व शासनाच्या बांधकाम विभागाशी संबंधित कंत्राटदारांवर धाडसत्र अवलंबिले. यात बँकांचे स्टेटमेंट, सरकारी कामांचे कंत्राट तपासण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे घेतली जात आहेत. वर्षानुवर्षे त्याच कंपन्या व कामे घेणारे मक्तेदार आयकर विभागाच्या निशाण्यावर असल्याचे समजते. नागपूर आयकर विभागाचे ४२ अधिकारी व ३४ कर्मचाऱ्यांकडून सर्च ऑपरेशन राबविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

राजकीय भागीदारीचे कनेक्शन

नागपूरच्या आयकर विभागाच्या पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ज्या मक्तेदारांवर कारवाई झाली ते अनेक वर्षांपासून महापालिका व शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे कंत्राट घेत आहे.

विशेष म्हणजे शहरातील राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती व लोकप्रतिनिधींची त्यांच्याकडे भागीदारी असल्याचे समजते. सदर कारवाईमुळे राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या शिंदे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात असल्याची चर्चा शहरात आहे.