कापूस ते कापड धोरणाचे घोंगडे भूसंपादनावर पडलयं भिजत! 

नाशिक : कापूस ते कापड धोरणाचे घोंगडे भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर भिजत पडले आहे. पूर्वीच्या भाजप सरकारने स्वीकारलेल्या 2023 पर्यंतच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत कापड क्षेत्रात 36 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार तेराशे कोटींची गुंतवणूक झाली. तसेच, नऊ हजार 128 जणांना रोजगार मिळाला. त्यामुळे धोरणाच्या उरलेल्या तीन वर्षांमध्ये दहा लाख रोजगार निर्मितीचे जबरदस्त आव्हान आताच्या सरकारपुढे असेल. 

नवीन गुंतवणूकदार शोधण्याची तारेवरची कसरत संपलेली नाही

राज्यातील 40 लाख हेक्‍टरवरील कापूस लागवडीतून 80 ते 90 लाख गाठींचे उत्पादन होते. त्यातील प्रत्यक्षात 20 ते 25 टक्के कापसावर प्रक्रिया होते. उर्वरित कापूस गुजरात, मध्य प्रदेश, कोईमतूर आणि अन्य ठिकाणी विकला जातो. मुळातच, राज्यात उत्पादनाच्या तुलनेत कापूस उत्पादक पट्ट्यात सक्षमपणे चालणाऱ्या सूतगिरण्या नाहीत. अपवादात्मक सहकारी सूतगिरण्यांची अवस्था ठीक असली, तरीही इतरांची अवस्था केविलवाणी आहे. त्यावर उपाय म्हणून टेक्‍स्टाइल पार्क उभारण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही धोरण वेगाने पुढे सरकताना दिसत नाही. 
खेडा पद्धतीने म्हणजेच, दारात काटा लावून कापूस विकत घेऊन व्यापारी रोखीने पैसे देतात. असा खरेदी केलेला कापूस व्यापारी गुजरातमध्ये विकून क्विंटलला 200 ते 300 रुपयांचा अधिकचा भाव मिळवत आहेत. टेक्‍स्टाइल पार्कमध्ये नवीन गुंतवणूकदार शोधण्याची तारेवरची कसरत संपलेली नाही. त्यातूनच जागा अडकवून ठेवण्यासाठी धोरणाचा विपर्यास केला जात नाही ना, अशा शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे. 

टेक्‍स्टाल पार्कमध्ये जागा रिक्त 

महाराष्ट्रातील टेक्‍स्टाइल पार्कविषयीची सद्यःस्थिती सांगताना जिमटेक्‍स इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत मोहोटा म्हणाले, की राज्यात इंटिग्रेटेड टेक्‍स्टाइल पार्क योजनेंतर्गत जवळपास 12 ते 16 टेक्‍स्टाइल पार्क मंजूर आहेत. त्यांपैकी दोन ते तीन पूर्ण झाले असून, तेवढेच प्रगतीत आहेत. शिवाय टेक्‍स्टाइल पार्कमध्ये बरीच जागा रिक्त आहे. त्याचप्रमाणे प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणातील विजेचे दोन रुपयांचे अनुदान पुढे सुरू ठेवावे लागेल. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. तसेच अगोदरच भांडवल आणि व्याजविषयक अनुदान मिळण्यासाठी दोन वर्षांचा विलंब झाला असून ही त्रुटी दूर करावी लागेल. जिल्हाधिकारी स्तरावरून प्रगतीवर लक्ष ठेवत असताना मंजुरी आणि अनुदान वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था जिल्हास्तरावरून करावी लागेल. 

कापड उद्योगांच्या प्रश्‍नांवरील उत्तरे 

कापड उद्योगांसमोरील प्रश्‍नांच्या उत्तरांबद्दल श्री. मोहोटा म्हणाले, की केंद्र व राज्य सरकाराने एकखिडकी योजना "क्‍लिअरन्स'साठी सुरू करावी. त्याचप्रमाणे टेक्‍स्टाइल पार्कमधील उद्योजकांना अनुदान वितरणासाठी प्राधान्य द्यायला हवे. पार्कमध्ये एक प्रमुख प्रकल्प सुरू होण्यातून सहाय्यक प्रकल्प येण्यास मदत होणार आहे. शिवाय कापड फॅब्रिक प्रक्रिया विभाग प्रदूषणसह सर्व मंजुरीसाठी संलग्न करावे लागतील. 
कॉमन इफ्लूएंट प्रक्रियेसाठी पर्यावरणाची लागणारी मंजुरी वेळखाऊ असू नये. 

हेही वाचा > world cancer day : कर्करोगात 'या' कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक!

वस्त्रोद्योगाविषयीची ठळक स्थिती 

देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात 14 टक्के, राष्ट्रीय सकल उत्पादनात 4 टक्के, एकूण निर्यातीत 13 टक्के हिस्सा. पाच कोटी लोक प्रत्यक्ष काम करतात आणि जगात भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा वस्त्रोद्योग. 2016-17 मध्ये तयार कपड्यांची बाजारपेठ सहा लाख कोटींची (60 टक्के घरगुती वापर, 21 टक्के संस्थात्मक, तर 19 टक्के निर्यात). 2012 ते 2017 पर्यंतची कापूस ते कापड धोरण फलनिष्पत्ती  20 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि तीन लाख रोजगारनिर्मिती 2023 पर्यंतच्या धोरणांतर्गत गारमेंट, निटिंग आणि होजिअरी उद्योगांमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीचे लक्ष्य. 

 उपलब्ध निधीनुसार अनुदान वितरण 

वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत भांडवल आणि व्याजावरील अनुदान उपलब्ध निधीनुसार वितरण करण्याची भूमिका वस्त्रोद्योग विभागाची आहे. 18 प्रकल्पांसाठी 48 कोटी 47 लाखांचे एका बैठकीत आणि दुसऱ्या बैठकीत एक हजार 849 प्रकल्पांसाठी 142 कोटी 39 लाखांचे व्याजाचे, तर आठ प्रकल्पांसाठी 20 कोटी 75 लाख भांडवल अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा > Chocolate Fondue Day : चॅाकलेट प्रेमींनो!..आज चॉकलेट फॉन्ड्यू डे आहे बरं का!...

सध्याची परिस्थिती मात्र समाधानकारक नाही

कापूस पिकणाऱ्या क्षेत्रात टेक्‍स्टाइल पार्कनिर्मितीसह तो पूर्ण करण्यास चालना मिळावी. अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधा व इतर आवश्‍यक सहाय्य सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. सध्याची परिस्थिती मात्र समाधानकारक नाही. -गोविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ 

पाचशे नोकऱ्या तयार झाल्या

हिंगणघाट इंटिग्रेटेड टेक्‍स्टाइल पार्क ही विदर्भातील मोठ्या कापूस उत्पादक पट्ट्यातील योजना आहे. पूर्वी कार्यरत असलेल्या 50 टक्के प्रकल्पांसह योजना प्रगती करत आहे. पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाली आहे. आता आम्ही प्रक्रिया क्षेत्रात काही गुंतवणुकीची वाट पाहत आहोत. आतापर्यंत 150 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली. त्यातून पाचशे नोकऱ्या तयार झाल्या आहेत. -प्रशांत मोहोटा, व्यवस्थापकीय संचालक, जिमटेक्‍स इंडस्ट्रीज 

हेही वाचा > Chocolate Fondue Day : चॅाकलेट प्रेमींनो!..आज चॉकलेट फॉन्ड्यू डे आहे बरं का!...