राज्यात सिंचनाचे नवे जलदर लागू
सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन; जून २०२९ पर्यंत दर कायम
सकाळ वृत्तसेवा
निफाड, ता. २२ : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील सिंचन, घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी सुधारित जलदर जाहीर केले आहेत. हे नवीन दर जून २०२९ पर्यंत लागू राहणार असून, यापूर्वीचे जलदर जून २०२५ मध्ये संपुष्टात आले होते. उपलब्ध जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर, पाण्याची बचत आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही सुधारित दररचना निश्चित करण्यात आली आहे.
नवीन धोरणानुसार ठिबक व तुषार अशा सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा अवलंब करून जलमापक यंत्राद्वारे पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मूळ जलदराच्या केवळ ७५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन मिळाल्यास त्यांनाही २५ टक्के सवलत मिळणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःची उपसा सिंचन व्यवस्था उभारल्यास त्यांच्याकडून केवळ ५० टक्के जलदर आकारण्यात येणार आहे.
कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील ३५ किलोमीटरपर्यंतच्या विहिरींमधून ऊस, केळी, कापूस तसेच फळबागांसाठी पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रवाही सिंचनाच्या मूळ दराच्या ५० टक्के शुल्काचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय पाणीवापर संस्थांनी स्वतःच्या खर्चाने सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्यास त्यांच्याकडून हंगामासाठी निश्चित केलेल्या ठोक जलशुल्काच्या केवळ १० टक्के दराने शुल्क आकारले जाणार आहे.
राज्यातील वाढती पाणीटंचाई, घटता धरणसाठा आणि जलस्रोतांवरील वाढता ताण लक्षात घेता पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर शासनाचा भर आहे. त्यामुळे पाणी वापराचे अचूक मोजमाप, सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार आणि पाणी वापर संस्थांना दिलेल्या सवलतींच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक व शाश्वत होईल, असा विश्वास जलसंपदा विभागाने व्यक्त केला आहे.
नवीन जलदरांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अवलंब करावा, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
