Tribal Development Department : ...अन्यथा निधी देणार नाही; आदिवासी विकास विभाग आक्रमक

Tribal Development Department : जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळविल्यावरही विभागांकडून दायित्व निश्चित होत नसताना दुसरीकडे आदिवासी विकास विभागाला आवश्यक असलेली माहिती देण्यास जिल्हा परिषदेच्या विभागांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे.

आदिवासी विकास विभागाने यंदा जिल्हा परिषदेकडे कामनिहाय निधी, त्यावरील खर्च व दायित्व अशा स्वरूपात माहिती मागविली आहे. मात्र, विभागांकडून केवळ एकूण निधी, खर्च निधी व दायित्व अशी ढोबळपणे माहिती देण्यात येते.

मात्र, ही माहिती प्राप्त झाल्याशिवाय निधी न देण्याची आक्रमक भूमिका आदिवासी विकास विभागाने घेतली आहे. (Tribal Development Department has taken stance of not disbursing funds without all receiving information nashik news)

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळविले जात असते. तसेच, आदिवासी विकास विभागाकडूनही जिल्हा परिषदेला शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि बांधकाम विभागाला नियतव्यय कळविले जात असते. त्यासाठी संबंधित विभागांनी एकूण निधीतून दायित्व वजा जाता निधी नियोजन विभागाला द्यायचे असते.

मात्र, यंदा आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागांकडे कामनिहाय प्राप्त निधी, त्यावर झालेला खर्च व दायित्व अशा स्वरूपात माहिती मागविली आहे. जिल्हा परिषदेत प्रामुख्याने मागील कामांवर दायित्व दाखवून निधी मागणी केली जात असल्याचे अनेकदा समोर आले.

दोन वर्षांची मर्यादा असतानाही तीन ते चार वर्षे कामे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे कामांचा निधी परत करायचा अन् पुन्हा त्याची मागणी करण्याचे प्रकार होतात. बांधकाम विभागांतर्गत होत असलेल्या रस्ते नियोजन गोंधळही त्यास कारणीभूत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळेच खुद्द तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनीच सदर माहिती मागविण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागास दिल्याचे बोलले जाते.

यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्रही दिले आहे. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे संबंधित विभागांनी एकूण निधी, खर्च झालेला निधी व दायित्व अशी पारंपरिक माहिती दिली. त्यावर आदिवासी विकास विभागाने पुन्हा पत्र देत, दिलेल्या फॉरमेटमध्येच माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

यास संबंधित विभागांकडून दाद मिळत नसल्याने आदिवासी विकास विभागाकडून सतत पाठपुरावा सुरू आहे. ठरल्याप्रमाणे माहिती न मिळाल्यास निधी देणार नसल्याची भूमिका यंदा आदिवासी विकास विभागाने घेतल्याचे सांगितले जाते.