नाशिक जिल्ह्यातील 50 वर उद्योग कारवाईच्या रडारवर

सातपूर (नाशिक) : औद्योगीकरणामुळे होणारे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योगात फर्नेस ऑइलच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातलेली असूनही त्याचा सर्रास वापर होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात अनेक उद्योग याचा वापर करीत असून, अंबडमधील एका उद्योगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. याशिवाय नियम डावलणारे वीसवर उद्योग कारवाईच्या रडारवर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उद्योगांतील प्रक्रियेदरम्यान होणाऱ्या उत्सर्जनामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणात वाढ होत असल्याने प्रदूषण नियत्रंण मंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेत मागील वर्षी फर्नेस आइल या इंधनावर बंदी घातली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले. मात्र याबाबत उद्योगांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले. (Use-of-banned-furnace-oil-in-many-industries-jpd93)

पन्नासवर उद्योगांत नियमभंग

जिल्ह्यातील सातपूर, अंबड, सिन्नर, इगतपुरी, दिडोरी आदींसह महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, जालना, सातारा, कोल्हापूर, नाशिकसह औद्योगिक वसाहतींमधील शेकडो कंपन्यांमध्ये सर्रास फर्नेस ऑइल इंधनाचा वापर केला जात असल्याने प्रदूषण वाढत आहे. याबाबत नाशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अंबडमधील एका कंपनीला नोटीस बजावली आहे. अजून किमान पन्नासवर उद्योग कारवाईच्या रडारवर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कारवाई टाळण्यास दबाव

एक वर्ष होऊनही नाशिकसह राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक आस्थापना या इंधनाचा साठा करून सर्रास वापर करत असल्याचे वेळोवेळी समोर येत आहे. याबाबत मंडळाने कारवाई करण्याची भूमिका घेतली असली तरी अनेक कंपन्यांचे व्यवस्थापन वेळकाढूपणा करत मंत्रालयस्तरावरून कारवाईच्या विरोधात दबावतंत्र वापरत असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

प्रदूषणरहित उद्योगांना प्राधान्य

नाशिकला मिळालेली नैसर्गिक वातावरणाची देणगी अबाधित राहावी यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नेहमी नाशिकला प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य दिले आहे. पर्यटनवाढीस चालना देणारे, तसेच फूड प्रोसेसिंग उद्योगांचा आग्रह ते नेहमीच धरतात. जे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करत आहेत, अशा उद्योगांना आपल्या उत्पादनातून प्रदूषण नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाची जोड देण्याबरोबर आवश्यक बदल करण्याबाबतही सूचना देतात.

हरित लवादाचा निर्णय

मागील वर्षी हरित न्यायालयात सुमीतकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत उद्योगात फर्नेस ऑइल इंधनाचा वापर करण्यावर बंदी घातली होती. या आदेशाने मंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेत राज्यातील उद्योगांत सर्वांत जास्त प्रदूषण निर्माण करणारे पेटको व फर्नेस ऑइल इंधनावर बंदी आणली. स्वच्छ इंधन वापरणे अनिवार्य करण्याबाबत ५ फेब्रुवारी २०२० ला याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे.