Sakal Exclusive: महापालिका हद्दीलगतच्या गावांचा होणार विकास; विविध आरक्षणे टाकली जाणार

Sakal Exclusive : महापालिका हद्दीमध्ये जागांच्या किमती वाढण्याबरोबरच शहराला लागून असलेल्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करण्याकडे कल वाढल्याने नाशिक प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून योजनाबद्ध विकास करण्याकरीता महापालिकेच्या धर्तीवर विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे.

नगरविकास विभागाकडे आराखडा तयार करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली असून परवानगीनंतर विकास आराखडा तयार होईल. विकास आराखड्यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शहराला लागून असलेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते महापालिकेच्या मुख्य रस्त्यांना जोडले जाणार आहे. (villages under municipal limits will be developed nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीचे क्षेत्र जवळपास २५९ किलोमीटर आहे. हद्दीत महापालिकेकडे रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, दिवाबत्ती, आरोग्य व प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची जबाबदारी आहे. शहराचा विस्तार वाढत असल्याने शासनाने २०१७ मध्ये मुंबई, पुणे व नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) स्थापना केली. परंतु स्थापना करताना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते, तसा निधी देवू केला नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना विकास शुल्कातून प्राप्त निधीवरचं प्राधिकरणाचा डोलारा उभा आहे.

महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. त्यामुळे प्रथम रस्ते, पाणी या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. शासनाकडून विकासासाठी निधी येईल त्याचबरोबर एनएमआरडीएला देखील निधी उभा करण्याची आवशक्यता आहे. त्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याची गजचेचा आहे.असून विकास आराखड्यासाठी शासनाच्या परवानगी साठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या यापुर्वी मंजुर करण्यात आलेल्या जिल्हा विकास आराखड्यानुसार परवानगी दिली जात आहे.

अपुऱ्या निधीमुळे विकास कामांना खीळ

महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या परंतू एनएमआरडीएच्या हद्दीतील महसुली गावांची विकासाची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. शहराच्या हद्दीला लागून असल्याने नागरिकरण वाढते आहे. येथे रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण आदी पायाभूत सुविधा पुरविताना नाकेनऊ येत आहे. महापालिकेला हद्दीबाहेर खर्च करता येत नाही.

नागरिकरण वाढत असल्याने ग्रामपंचायती पायाभूत सुविधा पुरविण्यास असमर्थ आहे. प्राधिकरणाकडे अवघे ८७ कोटी रुपये निधी असल्याने ८१ महसुली गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी निधी अपुरा पडेल. अपुऱ्या निधीमुळे कामाचा प्राधान्यक्रम ठरविता येत नाही.

महापालिकेच्या हद्दीला लागून असलेली गावे

माडसांगवी, जऊळके, वरवंडी, शिवनई, जानोरी, सय्यद पिंपरी, विंचुर गवळी, एकलहरे, सामनगाव, बेलतगव्हाण, वडनेर, पिंपळगाव खांब, शिगवे-बहुला, नांदूर बहुला, गौळाणे, विल्होळी, बेळगाव ढगा, तिरडशेत.

`एनएमआरडीए` क्षेत्रातील महत्वाची गावे

आंबेबहुला, बाभळेश्वर, बेलतगव्हाण, भगुर (ग्रामीण), चांदगिरी, दरी, दोनवाडे, गणेशगाव, गौळाणे, गिरणारे, चांदशी, गोवर्धन, हिंगणवेढे, जाखोरी, जलालपुर, जातेगाव, कोटमगाव, लाखलगाव, लहवित, लोहशिंगवे, माडसांगवी, महिरावणी, मातोरी, मोहगाव, शिलापूर, शेवगेदारणा, सावरगाव, सारुळ, संसरी, रायगड नगर, राहुरी, पिंपरी-सय्यद, पळसे, ओझरखेड, ओढा, मुंगसेर, शिंदे, तळेगाव-अंजनेरी, वंजारवाडी, वडगाव, शिगवे-बहुला, सामनगाव, एकलहरे.

"शहरी भागाबरोबर एनएमआरडी हद्दीत नागरिकरण वाढत असल्याने रस्ते, शाळा, मैदाने आदींसाठी आरक्षणे टाकणे आवशक्य आहे. त्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.' - सतीश खडके, आयुक्त, एनएमआरडीए.