Nashik News : चौकशीअंती 5 योजनांचे काम सुरू; त्र्यंबक तालुक्यातील जलजीवन योजनांची 2 दिवस चौकशी

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यांतील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांबाबत मतदारसंघाच्या आमदारांनी पोलखोल केल्यावर लागलीच तक्रारी असलेल्या योजनांची जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रकल्प संचालक दीपक पाटील यांनी दोन दिवस चौकशी केली.

यात बंद असलेल्या दहापैकी पाच योजना मार्गी लावण्यात यश मिळाले आहे. पाच योजनांचे फेरआराखडे सादर झालेले असल्याने त्यास तांत्रिक मान्यता देण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Work on 5 schemes started after inquiry 2 days inquiry into Jal Jeevan Scheme in Trimbak Taluka Nashik News)

जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मार्चअखेर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू असताना, जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासमोर गेल्या आठवड्यात आमदारांनी त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यांमधील ‘जलजीवन’च्या कामांची पोलखोल केली.

तालुक्यांमधील अद्यापही १० योजना सुरू नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच, योजना पूर्ण होऊनही पाणी मिळत नाही, विहिरी फेल गेल्या आहेत अशा तक्रारी मांडल्या होत्या.

कामांची शहानिशा करता योजनांची बिले मात्र काढण्यात आल्याने दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संबंधित आमदारांनी केली होती. या तक्रारींची दखल घेत मित्तल यांनी प्रकल्प संचालक दीपक पाटील यांना तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार पाटील यांनी प्रामुख्याने बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना भेट देऊन तेथील अडचणी समजून घेतल्या. स्थानिक वाद असल्याने अनेक योजना रखडल्याचे समोर आल्यावर, पाटील यांनी दोन्ही बाजूंशी चर्चा करून पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या.

त्यानुसार तोरंगण, मेटकावरा, खंबाळे, खरोली व वीरनगर या गावांमधील प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या योजनांची कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली आहेत. सात ते आठ महिने उलटूनही स्थानिक वादामुळे या योजनांचे काम रखडले होते.

परंतु, आता योजनांचे काम सुरू झाले आहे. उर्वरित पाच योजनांचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे फेरआराखडे सादर केलेले आहेत.

त्यास तांत्रिक मान्यता घेऊन त्या योजना मार्गी लावण्याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. आठवडाभरात या योजना मार्गी लावल्या जातील, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.