World Disability Day 2023: सहानुभूती नको... हक्क हवे..!

आज जागतिक अपंग दिन हा दिवस दर वर्षी ३ डिसेंबर १९९२ पासून जगभरात साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८३ ते १९९२ हे दशक अपंगांसाठी अर्पण करण्यात आले होते.

१९९२ मध्ये ३ डिसेंबर हा दिवस जाहीर करत अपंग व्यक्तींबाबत सामान्य जनतेत जनजागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने साजरा केला जातो. जागतिक अपंग दिनानिमित्त समस्यांचा वेध... - बाळासाहेब दादा सोनवणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी अधिकारी संघटना, नाशिक विभाग (World Disability Day article on persons with disabilities nashik news)

आज जगातील दहा टक्के लोकसंख्या, म्हणजेच सुमारे ६७ कोटी लोक या ना त्या रूपाने अपंग आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनादेखील अपंग बांधवांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून प्रयत्नशील असते. त्यासाठी विभागीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध उपक्रम हाती घेतले जातात.

हा दिवस साजरा करताना पुढील चार महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. १) शाळा, महाविद्यालय, सरकारी- खासगी- निमसरकारी संस्थांनी फेरी आयोजित उपक्रमात सहभागी होणे, २) विविध प्रचार मोहिमा आयोजित करून अपंगांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे. त्यांना सहकार्याचे अभिवचन देणे

३) अपंग बांधवांच्या ठायी असलेल्या छुप्या कलागुणांचा साक्षात्कार होण्यासाठी उत्सव-मेळावे भरविणे आणि त्यांची जगण्याची उभारी वाढविणे, ४) अपंगांच्या उद्धारासाठी जागतिक स्तरांवरची नियमावली कटाक्षाने पाळली जात नसेल, तर त्यासाठी काटेकोरपणे दक्षता घेऊन ते मार्गी लावणे.

दिव्यांगांबाबतच्या मागण्या अशा

- अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम १९९५ आणि २०१६ या कायद्याची सर्वत्र प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

- अपंग व्यक्तीचे दुःख अपंग व्यक्ती जाणू शकतो, या न्यायाने दिव्यांगांची संख्या विचारात घेता त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यसभा, विधान परिषद, केंद्र-राज्य सल्लागार विभाग, केंद्र-राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सदस्य म्हणून दिव्यांग व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यावी.

- शासकीय- निमशासकीय, तसेच शासनाच्या आधिपत्याखालील सर्व महामंडळे, शासनाने अनुदान दिलेल्या शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी विभागांमध्ये गट-‘अ’ ते ‘ड’ मध्ये चार टक्के अपंग अनुशेषांतर्गत भरती व पदोन्नती करण्यात यावी.

- केंद्र व राज्याकडून दिव्यांग बेरोजगारांना मिळणारी पेन्शन दरमहा पाच हजार रुपये मिळावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाच टक्के निधी फक्त दिव्यांगांसाठीच खर्च करण्यात यावा.

- शैक्षणिक कामे, सर्वेक्षण, जनगणना, निवडणूक, पर्यवेक्षण इत्यादी कामांमधून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वगळावे.

- दिव्यांग प्रमाणपत्र जिल्हा रुग्णालयामधून मिळण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवसऐवजी दररोज मिळावे.

- सर्व ठिकाणी दिव्यांगांना योग्य वागणूक देण्यात यावी.

- स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून दिव्यांगांना व्यवसायासाठी चार टक्के आरक्षणातून जागा/गाळा देण्यात यावे, तसेच व्यवसायासाठी टपरी, इतर सहाय्यक वाहक उपकरणे, साधने देण्यात यावी.

- दिव्यांग पालकांना पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य करून प्रकल्पग्रस्तांच्या धर्तीवर त्यांनाही विनाअट शिक्षणानुसार सेवेत घ्यावे.

- सेवेत असताना अपघाती किंवा आकस्मिक अपंगत्व आल्यास सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये.

- प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अपंग भवन उभारून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयीसाठी निवास व्यवस्था करावी.

- सेरेबल पाल्सी इत्यादी दुर्धर आजारांसाठी निःशुल्क आरोग्यसेवा व औषधे उपलब्ध करून द्यावी.

(लेखक महिरावणी (जि. नाशिक) येथील मातोश्री गि. दे. पाटील माध्यमिक विद्यालयात उपशिक्षक आहेत.)