मुनगंटीवारांना राष्ट्रपतींचे अधिकार दिले आहेत का? : शरद पवार

नाशिक : सध्या राज्यात सत्तास्थापनेसाठी राजकीय हालचाली सुरू आहेत. या राजकीय स्थितीबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल, असे विधान केले होते. या विधानाचा खरपूस समाचार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतला.

यासंदर्भात पवार यांनी मिश्‍कीलपणे म्हटले की, 'मुनगंटीवार यांना राष्ट्रपतींचे अधिकार दिल्याबद्दल काही माहिती नाही. राज्यात सध्याच्या घडामोडी, शिवसेना-भाजप नेत्यांची दररोज कानावर येणारी विधाने पाहता सत्तेचा पोरखेळ चाललाय असेच दिसते. आम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचा कौल मिळाला आहे. त्यामुळे आम्ही विरोधात राहू.'

- सरकारी कामकाजावर शिवसेनेचा बहिष्कार; एकनाथ शिंदेंची पाठ

शरद पवार यांनी शुक्रवारी (ता.1) नाशिक जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने झालेल्या शेतीच्या नुकसानीबाबत दौरा करुन पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी पिंगळवाडे (ता. बागलाण) येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी माझी भेट घेतली, हे खरे आहे, पण राजकारणाबाबत चर्चा झाली नाही, असे पवार यांनी सांगितले. काँग्रेसचे नेते दिल्लीला जाऊन वरिष्ठांना भेटले याबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या मदतीने शिवसेना सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चांबाबतही आपल्याला कल्पना नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याबद्दल वर्तविलेल्या शक्‍यतेबाबत ते म्हणाले की, मुनगंटीवार यांना राष्ट्रपतींचे अधिकार दिले आहेत काय, याची माहिती नाही.

- काँग्रेसच्या यशात युवक काँग्रेसचा सिंहाचा वाटा : मल्लिकार्जुन खर्गे

पवार पुढे म्हणाले, जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील पंचनाम्यांची माहिती देण्याची विनंती केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्व पिकांच्या नुकसानीची सरसकट कर्जमाफी करावी. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीत कर्जपुरवठा करावा. त्यावर व्याज घेऊ नये. शेतकऱ्यांकडील सर्व प्रकारची वसुली बंद करावी. याशिवाय सरकार अथवा राज्यपालांशी बोलून कोणत्याही अटी-शर्तींविना शेतकऱ्यांचे सरसकट पंचनामे करण्याची मागणी केली जाईल. मुळातच, पीकविमा कंपन्यांचे काम चिंताजनक आहे.

- शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद; शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार पैसे

शेतकऱ्यांना मदत कशी मिळणार नाही, यासाठी पीकविमा कंपन्या जाचक अटी-शर्ती लावताहेत. याबाबत दिल्लीत अर्थ विभागाशी 3 अथवा 4 नोव्हेंबरला चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जनतेला आधार देण्याचे काम सरकारचे असल्याने वरिष्ठ अधिकारी, सचिवांना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पाठवायला हवे.