जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शिक्षक आमदार देणार सर्वाेच्च न्यायालयात लढा

येवला : राज्य शासनाच्या सेवेत 2005 नंतर नियुक्त असणाऱ्या शिक्षकांसह इतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिकेवर उच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला आहे. त्यामुळे पेन्शनसाठी राज्यातील शिक्षक आमदारांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांत शिक्षक नेत्यांसह आमदार दिल्लीला जाणार असून, या संदर्भात उत्तर महाराष्टारील शिक्षक नेते व शिक्षक संघटनांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन आमदार किशोर दराडे यांनी केले.

राज्यात 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांवर या निर्णयामुळे मोठा अन्याय झाला आहे. त्यातच 2005 पूर्वी सेवेत असलेले पण टप्पा अनुदानामुळे 2005 नंतर पूर्ण पगारी झालेले शिक्षक देखील जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

राज्यातील अशा अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी यापूर्वी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आदी ठिकाणी आंदोलने केले. मोर्चे काढले. पण सरकारने त्यांच्या मागणीची दखल घेतली नाही. याचमुळे शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात निर्णय दिला असून, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी फेटाळली आहे. मात्र, एवढ्याशा अपयशाने शिक्षकांनी खचून जाऊ नये असे आवाहन करत शिक्षक आमदारांनी यापुढील लढा अधिक जोमाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक आमदार किशोर दराडे,आमदार श्रीकांत देशपांडे,आमदार दत्तात्रय सावंत,आमदार बाळाराम पाटील यांनी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सर्वाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांच्या अनेक संघटना असून त्या सक्षमपणे लढा देत आहेच. परंतु विखुरलेपनाणे देण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्रित येऊन लढा दिला तर नक्कीच त्यात ताकद निर्माण होईल आणि वेगवेगळ्या पर्यायाने करत असलेल्या खर्चाचीही बचत होणार आहे.

शिक्षकांसाठी आमदार स्वखर्चाने हा लढा देणार असल्याने शिक्षकांनी सहकार्य व सोबत करावी. यासंदर्भात शिक्षकांनी आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया असतील तर लेखी स्वरूपात कळवाव्यात, असे आवाहन आमदार दराडे यांनी केले आहे. 

याबाबत नाशिक विभागातील शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी सांगितले, की शिक्षक बांधवांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी अविरत लढा चालविला आहे. मात्र, न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याने आता वरिष्ठ न्यायालयात जाऊन बाजू भक्कमपणे मांडावीच लागणार आहे. शिक्षक आमदार या नात्याने मीही तुम्हाला जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत पेन्शन न घेण्याची शपथ घेतली आहे. आता सर्वाच्च न्यायालयात माझ्यासह श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील असे आम्ही चौघे आमदार स्वखर्चाने शिक्षकांसाठी लढा देणार आहोत. संघटना व शिक्षक नेत्यांनी भक्कमपणे आमच्या पाठीशी उभे रहावे.