'अनाथ' दाखल्यासाठी 7 महिन्यांपासून चालढकल

नाशिक - सरकारने अनाथांना नोकरीत एक टक्‍का आरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून "अनाथ' दाखला देण्यासाठी चालढकल केली जात असल्याबाबत महिला- बालविकास अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

नारी विकास स्वाधार केंद्र आणि प्रहार संघटनेतर्फे अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, त्यांना दाद दिली जात नसल्याचा अनुभव येत आहे. वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत एकही नातेवाईक समोर न आल्यास उपलब्ध सरकारी नोंदीवरून संबंधित अनाथांना "अनाथ' दाखला देता येतो. त्या दाखल्यानंतर अनाथांना सरकारी नोकरीत एक टक्‍का आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर अनाथांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते.

त्यामुळे अशा अनाथांनी महिला व बालविकास विभागाकडे अर्ज करण्यास सुरवात केली. आशा कासाबाई, आरती माने, नीता पाटील, उमा खराडे या युवतींनी "अनाथ' दाखल्यासाठी नांदेडच्या महिला- बालविकास अधिकाऱ्यांकडे फेब्रुवारीत अर्ज केला. सरकारच्या नियमानुसार दीड महिन्यात दाखला मिळणे आवश्‍यक असतानाही अजूनही त्यांच्यासह इतरांच्याही अर्जावर कोणतीही कार्यावाही झालेली नाही. त्यामुळे अनाथांमध्ये निराशा पसरली आहे.

यशोदा महाडिक, सुरेखा पवार, प्रिया शिंदे, नताशा बाळेकर, कलिका कांबळे या नाशिक रोडच्या नारी स्वाधार केंद्रातील तरुणींनी सोलापूरच्या महिला- बालविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्या 17 मेपासून दाखल्याची प्रतीक्षा करत आहेत. सरकारी अधिकारी दाद देत नाहीत, अशी तक्रार नारी स्वाधार केंद्राचे संचालक व्ही. एन. दिनकर, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

पालकांच्या भूमिकेतून काम करण्याची अपेक्षा असलेल्या महिला व बालविकास विभागाची उदासीनता आणि जबादारी टाळण्याची वृत्ती खेदजनक आहे. महिला सक्षमीकरण, निराधारांचे पुनवर्सन, सामाजिक बळकटीकरण हे भाषणापुरते सीमित राहिले आहे. महिला व बालविकास विभागाने अनाथांच्या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
- व्ही. एन. दिनकर, संचालक, नारी विकास स्वाधार केंद्र