PM Awas Yojana : लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न भंगले

नवापूर (जि. नंदुरबार) : प्रत्येकाला हक्काच घर असावे या हेतूने पंतप्रधान आवास योजना (PM Awas Yojana) सुरू केली. प्रत्येक वर्षी लाभार्थी निवडले जातात.

गरीब लाभार्थ्यांना (Beneficiaries) आपले नाव यादीत आल्यावर जग जिंकल्यासारखे वाटते, आभाळ चार बोट राहते, मात्र हा आनंद संबंधित शासकीय कार्यालय जास्त वेळ राहू देत नाहीत. (PM awas yojana last installment is not received by Beneficiaries dhule news)

घराचे बांधकाम सुरू केल्यानंतर घरकुलाचा पहिला, दुसरा हप्ता मिळतो, नंतर मात्र शासकीय उंबरठा झिजवावा लागतो. राहिलेले हप्ते मिळत नसल्याने घराचे काम अर्धवट राहते, इकडूनतिकडून उसने अथवा कर्ज घेऊन पूर्ण केले तरी त्या घराचा आनंद काही राहत नाही.

नवापूर पालिकेंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांवर अशी वाईट परिस्थिती आली आहे. मोलमजुरी, हातव्यवसाय करून आपला कसाबसा गुजारा करणाऱ्या लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे बांधली, मात्र चार वर्षांपासून घरे पूर्ण झाली, मात्र शेवटचा हप्ताच मिळत नसल्याने, सरकारी उंबरे झिजविणाऱ्या या लाभार्थ्यांनी आता उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विधवा असलेल्या शारदाबाई यांनी लोकांची धुणीभांडी करून आपला कसाबसा गुजारा करून मुलींचे लग्न केली. शासनाच्या पंतप्रधान घरकुल योजनेत त्यांच्या घराची निवड झाली. घराचे बांधकाम सुरू केले, मात्र एक लाख साठ हजार मिळाल्यानंतर चार वर्षांपासून त्यांना एकही रुपया मिळालेला नाही.

हेही वाचा : ढोलेरा- ग्रीनफिल्ड सिटी आणि महाप्रचंड औद्योगिक हब...

त्यामुळे घराच्या खिडक्या, दरवाजे बसविण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेच नसल्याने थेट खाटेचा दरवाजा करून त्या कसाबसा त्याचा वापर करत आहेत. देवी मावची या लाभार्थ्याची वेगळी परिस्थिती नाही. साऱ्यांनी पालिकेचे उंबरे झिजवूनही शेवटचे ९० हजारांचे अंतिम अनुदानच मिळत नसल्याने करावे तरी काय, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास दिल्लीपर्यंत लढा देण्यासाठी या महिलांनी कंबर कसली आहे.

पंतप्रधान शहरी घरकुल योजनेंतर्गत शहरातील ६९ लाभार्थ्यांची निवड २०१८-१९ मध्ये झाली होती. त्यातील ३९ लाभार्थ्यांचे घर आज पूर्णावस्थेत आहे. मात्र केंद्राचा हप्ताच प्राप्त न झाल्याने या सर्वच लाभार्थ्यांचे अनुदानपोटीचे पैसे न मिळाल्याने गेल्या चार वर्षांपासुन ते शासकीय कार्यलयांत हेलपाटे मारत आहेत.

यातील कोणी घरकाम करत, तर कोणी घरगुती व्यवसाय, कोणी धुणीभांडी तर कुणी हातमजुरी करून गुजारा, त्यामुळे घर बांधण्यासाठी ज्यांच्याकडून पैसे उसनवार घेतले ते तगादा लावत असल्याने ते परतफेड करण्याची चिंताच त्यांना सतावात आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षांत तहसीलदारांपासून थेट मुख्यमंत्री कार्यालय आणि आता पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून न्याय न मिळाल्याने थेट बेमुदत उपोषणाची तयारीच घरकुल लाभार्थ्यांनी सुरू केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने तर मुख्य सचिवांना याबाबत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे पत्रही दिले. मात्र काम शासकीय यंत्रणेच्या पातळीवर कुठली हालचाल दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

शासनस्तरावरून पैसेच नाहीत!

पालिका प्रशासनाला विचारणा केली असता, शासन स्तरावरूनच पैसे येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वारंवार याबाबत पत्रव्यवहारदेखील केला असल्याचे सांगितले जाते. या योजनेतील राज्य शासनाचा हिस्सा प्राप्त झाला, मात्र केंद्रीय अनुदान न मिळाल्यानेच सर्वाचेच ९० हजारांचे अंतिम अनुदान रखडल्याचे बोलल्या जात आहे. यासाठी ३६ लाखांचा प्रस्तावही सादर आहे.