‘सुवर्णनगरी’ नव्हे; वाळूमाफियांचा जिल्हा!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 डिसेंबर 2018

वाळू उपशातून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. दुसरीकडे मात्र वाजवीपेक्षा अधिक वाळू उपशामुळे जलस्त्रोताकडे दुर्लक्ष होत आहे. वाळूतून होणारी आर्थिक उलाढाल रातोरात ठेकेदाराला श्रीमंतांच्या रांगेत उभे करते. यामुळेच वाळूचा ठेका घेण्यावरून, नंतर त्यातील उपशावरून वादाचे प्रसंग घडतात. वाळू व्यवसायातून विनाश्रमाचा मिळणारा पैसाच गुंडांना पोसणारा ठरू पाहत आहे. ठराविक क्षमतेपेक्षा अधिक वाळूच्या उपशावर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनाचा वचक नसल्याने वाळूमाफिया आता त्यांना वाळू वाहतूक करण्यापासून रोखणाऱ्यांवर दिवसाढवळ्या पिस्तूल लावून हवेत गोळीबार करणे, तलवार चालविणे असे प्रकार करू  लागले आहेत.

वाळू उपशातून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. दुसरीकडे मात्र वाजवीपेक्षा अधिक वाळू उपशामुळे जलस्त्रोताकडे दुर्लक्ष होत आहे. वाळूतून होणारी आर्थिक उलाढाल रातोरात ठेकेदाराला श्रीमंतांच्या रांगेत उभे करते. यामुळेच वाळूचा ठेका घेण्यावरून, नंतर त्यातील उपशावरून वादाचे प्रसंग घडतात. वाळू व्यवसायातून विनाश्रमाचा मिळणारा पैसाच गुंडांना पोसणारा ठरू पाहत आहे. ठराविक क्षमतेपेक्षा अधिक वाळूच्या उपशावर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनाचा वचक नसल्याने वाळूमाफिया आता त्यांना वाळू वाहतूक करण्यापासून रोखणाऱ्यांवर दिवसाढवळ्या पिस्तूल लावून हवेत गोळीबार करणे, तलवार चालविणे असे प्रकार करू  लागले आहेत. कायदा- सुव्यवस्थेला आपल्या हातात घेत असल्याचे चित्र आहे. दिवसाढवळ्या जर पिस्तुलातून हवेत गोळीबार करण्यापर्यंत वाळूमाफियांची मजल गेली, तर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासनाचा धाक कुठपर्यंत आहे, हे स्पष्ट होते.

जळगाव शहर, तालुक्‍यातच नव्हे; तर जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, भुसावळ आदी ठिकाणी अवैध वाळू उपशास विरोध करणाऱ्या, त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या तलाठी, पोलिसपाटलांवर वाळूमाफियांनी ट्रॅक्‍टर, डंपर नेल्याचे प्रकार अनेक वेळा घडले. त्यानंतर संबंधितांनी वाळूमाफियांवर ठार मारण्याच्या प्रयत्नांचे गुन्हे दाखल न केल्याने वाळूमाफियांवर साधे कलम लावून त्यांची या गुन्ह्यातून आपोआपच सुटका झाली. जर महसूल प्रशासनाने संबंधितांवर योग्य कलमाद्वारे गुन्हे दाखल होतील, अशी फिर्याद दिली असती तर वाळूमाफियांच्या मुजोरीला चाप बसला असता. महसूल, पोलिस प्रशासनावर राजकीय दबाव आल्याने खऱ्या कलमानुसार गुन्हे दाखल होत नाहीत, हे वास्तव आहे. हेच वाळूमाफियांना आणखी मुजोरी करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असते. जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून वाळू उपशावर बंदी असली, तरी अद्याप बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू मिळते. ती कशी मिळते? यापेक्षा कोणाच्या सहकार्याने दिली जाते, याचा जिल्हा व पोलिस प्रशासनाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. पोलिस प्रशासनाने ठरविले, तर मंदिरासमोरील एक चप्पलही चोरीला जाऊ शकत नाही. ही तर नदीतून वाळूचा उपसा करून वाहून नेण्याची बाब आहे. मात्र, अशी कारवाई महसूल विभागाने करावी, असे पोलिस प्रशासनाला वाटते. महसूल विभागाला वाटते, ही कारवाई पोलिसांनी करावी. कोणी कारवाई करावी, यातच घटना घडून जाते. सर्वसामान्य नागरिक भीतीच्या वातावरणात असतात. भीतीपोटी कोणी माफियांविरुद्ध तक्रारही देत नाही. दिली तर तक्रारदारालाच आरोपी असल्याचे भासवून पोलिस त्रास देत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. हे थांबण्यासाठी दोन्ही विभागांनी एकत्र येऊन अशा मुजोरांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी कारवाईसाठी ‘ॲक्‍शन प्लॅन’ करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

माहिती पाठविलीच नाही
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वाळूमाफियांनी तलाठी, पोलिसपाटील यांच्यावर वाहने नेल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्याची माहिती प्रत्येक तहसील कार्यालयाकडून मागविण्यात आली होती. ती माहिती सर्वच तहसीलदारांनी ‘निरंक’ लिहून पाठविली आहे. यावरून कोण कोणाला पाठीशी घालत आहे, हे स्पष्ट होते.

राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम
अधिकाऱ्यांनी वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले, तरी अशाप्रकारे कारवाई करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना राजकीय दबावास सामोरे जावे लागते. असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी अमळनेर तालुक्‍यातील एका घटनेत महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले असताना स्थानिक भाजपच्या पुढाऱ्यामुळे ही कारवाई रोखण्यात आली होती. हा प्रकार घडल्यानंतर खुद्द पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, त्यावेळी स्थानिक मंत्र्यांच्या मध्यस्थीने हे प्रकरण दडपण्यात आले. मात्र, अशा प्रकारामुळे स्थानिक पुढाऱ्यांचे फावते व राजरोस गुन्हे करणारे वाळू अथवा अन्य माफिया मुजोर बनतात. 

पालकमंत्री दखल घेतील काय?
वाळूमाफियांची मुजोरी राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कदाचित जळगाव जिल्ह्यात अधिक असावी. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी वाळूमाफियांवरील नियंत्रणासाठी तीन गुन्हे घडल्यानंतर संबंधित माफियांवर ‘एमपीडीए’अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार वाळूमाफियांवर याअंतर्गत कारवाईची राज्यातील पहिली घटना जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा तालुक्‍यात घडली. आता चंद्रकांत पाटलांकडे महसूल व जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद आहे. स्वत: त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. त्यामुळे जर त्यांच्याकडील महसूल खात्याशी संबंधित असलेला वाळू उपशाचा विषय जिल्ह्यात एवढा गंभीर बनला असेल, तर ते त्याची दखल घेतील काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

वाळूमाफियांची प्रचंड दहशत!
गेल्या काही वर्षांत अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीत गुंतलेले अनेक व्यावसायिक ‘मनी’ व ‘मसल पॉवर’ने ‘स्ट्राँग’ झाले आहेत. गावांमधून वाळू उपशाला विरोध करण्याची अनेक ग्रामस्थांची इच्छा असेलही; परंतु काही गावांमध्ये गावपुढारीच या व्यवसायात गुंतले आहेत, तर काही ठिकाणी या पुढाऱ्यांची व्यावसायिकांशी ‘मिलिभगत’ असते. काही ठिकाणी ग्रामस्थ विरोधात असले, तरी वाळूमाफियांची दहशत एवढी आहे, की त्यांना विरोध करण्यास कुणी धजावत नाही. विरोध झालाच तर आव्हाणेसारखे पिस्तूल काढून गोळीबाराचे प्रकार घडतात.

यावल तालुक्‍यात वाळू वाहतूकदारांत दहशत!
यावल : तालुक्‍यात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर येथील तहसीलदार कुंदन हिरे व त्यांच्या पथकाने गंडांतर आणले असून, वाळू वाहतूकदारांमध्ये महसूल विभागाच्या कारवाईची दहशत पसरली आहे. गेल्या आठवड्यात दोन ट्रॅक्‍टरद्वारे प्रत्येकी १.२५ लाख रुपये दंड भरणा केला आहे. तालुक्‍यात चांगले वाळूसाठे नाहीत, तरीही कारवाईच्या बाबतीत तालुका जिल्ह्यात आघाडीवर आहे. येथे वारनिहाय ‘महसूल’चे पथक नियुक्त आहेत. पथकास वाहन पुरविण्यात येते. पोलिसांचेसुद्धा तत्काळ सहकार्य मिळते. तसेच चार वाळूगट लिलाव होत आहेत. त्यातून २५ ते ३० लाख रुपये महसूल शासनास मिळेल. आज यावल, फैजपूर येथे सात ट्रॅक्‍टर, दोन डंपर जप्त आहेत. त्यांचा दंड भरणा नाही. त्यांच्या मालकाच्या संपत्तीवर बोजा चढविण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरासह तालुक्‍यात सहा महसूल मंडळे आहेत. एप्रिलपासून नोव्हेंबरअखेर येथे अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ५१ वाहनांवर पथकाने कारवाई करून सुमारे २० लाख ५५ हजारांचा दंड वसूल केला आहे. जप्त केलेली वाहने पळवून नेली, म्हणून एक गुन्हा दाखल आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावरील हल्ले, धमकी, वाहन अंगावर नेणे या घटनांची नोंद नाही.

अमळनेरला ४५ वाहनांवर कारवाई
अमळनेर : तालुक्‍यात अवैध वाळू वाहतुकीबाबत ४५ वाहनांवर दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या असून, पंधरा लाखांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे. तसेच दोन जणांविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. तालुक्‍यात तापी, बोरी, पांझरा या नद्यांतून वाळू उपसा होत आहे. सद्यःस्थितीत वाळू लिलाव झाले नसले, तरी रात्री-अपरात्री अवैध वाळू वाहतूकही दिसून येत आहे. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात घरांचे बांधकाम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी अवैध वाळू वाहतुकीचा साठाही दिसून येत आहे. मात्र, संबंधित साठ्याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली दिसून आली नाही. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ले, धमकी या घटनांवर अंकुश दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी तलाठी पराग पाटील यांनी अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात कारवाई करताना एकाने वाहन अंगावर आणल्याने हाताला दुखापत झाली होती. बोरी नदीपात्रात रुबजीनगर, हिंगोणे, खळेश्‍वर परिसरातून तीनचाकी ॲपेरिक्षातून वाळूची चोरटी वाहतूक होत आहे. अवैध वाळू वाहतुकीबाबत प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

‍पाचोऱ्यात वाळूमाफियांच्या मुसक्‍या आवळल्या!
पाचोरा ः तालुक्‍यातील गिरणा नदीपात्रातील वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या वाळूमाफियांच्या महसूल विभागाने गेल्या महिनाभरापासून मुसक्‍या आवळल्याने वाळूचोरीला ‘लगाम’ बसला आहे. असे असले तरी काही महाभाग अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी, बोचरी थंडी व रात्रीचा फायदा घेत वाळूचोरीचा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करीतच आहेत. प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे यांनी वाळूचोरीसंदर्भात कठोर भूमिका घेतल्यानंतर वाळूमाफियांकडून मध्यरात्री त्यांच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली होती व दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. याप्रकरणी पाचोरा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर मात्र महसूल यंत्रणा कमालीची सजग झाली. महादेवाचे बांबरूड येथे अचानक गस्त घालण्यासाठी गेलेले प्रांताधिकारी कचरे यांच्या वाहनावर बैलगाडीने वाळू वाहतूक करणाऱ्यांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी पाचोरा पोलिसांनी बैलगाड्या जप्त करून दोघांवर कारवाई केली होती.  महसूल विभागाची यंत्रणा सोबत घेतली, तर गस्तीसंदर्भातील नियोजन उघड होते, म्हणून प्रांताधिकारी कचरे यांनी पोलिस उपअधीक्षक केशव पातोंड यांना सोबत घेऊन ट्रॅक्‍टर व डंपर पकडण्याचा सपाटा लावला. गेल्या महिनाभरात पकडण्यात आलेले जवळपास १६ वाळूने भरलेले ट्रॅक्‍टर आजही महसूल आवारात उभे आहेत. महिनाभरात चार ट्रॅक्‍टरचालकांकडून प्रत्येकी एक लाख २४ हजार याप्रमाणे सुमारे सहा लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. प्रांताधिकारी कचरे, तहसीलदार बी. ए. कापसे, नायब तहसीलदार अमित भोईटे, संभाजी पाटील व पोलिस उपअधीक्षक केशव पातोंड हे रात्री वाळूचोरीवर करडी नजर ठेवून आहेत.

चाळीसगाव तालुक्‍यात वाळूमाफियांचा हैदोस
चाळीसगाव ः चाळीसगाव तालुक्‍यातून वाहणाऱ्या गिरणा नदीमुळे वाळूमाफियांना ही नदी जणू वरदान ठरली आहे. सध्या वाळू उपशावर बंदी असली, तरी चोरट्या मार्गाने वाळूची अनधिकृतरीत्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत आहे. मध्यरात्रीनंतर वाळूमाफिया सक्रिय होतात. प्रशासनाने कारवाई करतेवेळी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाहने नेण्यापर्यंत त्यांची मुजोरी वाढली आहे. चाळीसगाव तालुक्‍यासह शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे नवीन बांधकामे वाढत आहेत. बांधकामांसाठी लागणाऱ्या वाळूची नागरिकांना चणचण भासते. त्याचा फायदा घेऊन चोरटे जादा दराने वाळू विकतात. वाळूबंदीमुळे माफियांनी संपूर्ण गिरणा नदीपात्राचे लचके तोडले आहेत. नदीच्या विस्तीर्ण पात्रात अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे तयार झाले आहेत. वाळूमाफियांवर नजर ठेवण्यासाठी महसूल यंत्रणेच्या पथकात अधिकारी व कर्मचारी नियुक्‍त केले आहेत. रात्री एक ते पहाटे चारच्या दरम्यान वाळूची चोरटी वाहतूक केली जाते. पथक असतानाही कारवाईला न जुमानता वाळूची सर्रास चोरी सुरूच आहे. चार महिन्यांपूर्वी वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्‍टरवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या नायब तहसीलदारांना धक्‍काबुक्‍की करून त्यांच्या अंगावर ट्रॅक्‍टर चालविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याप्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. मात्र, एवढे असूनही चाळीसगाव शहरासह तालुक्‍यात जादा दराने व चोरट्या पद्धतीने वाळूचे डंपर व ट्रॅक्‍टर विकले जात आहेत. वाळूचोरी रोखणे महसूल प्रशासनासमोर आव्हान ठरले आहे. वाळूच्या व्यवसायात राजकीय पुढारी व त्यांचे हस्तक शिरल्याने बऱ्याचदा कारवाई होऊ नये म्हणून पोलिसांवर राजकीय दबावही येत असतो. सत्तेचा गैरवापर करून अनेकांनी वाळूच्या व्यवसायातून आपली ‘चांदी’ करून घेतली आहे. 

भडगावात वाळू उपशाचा प्रश्‍न गंभीर 
भडगाव : तालुक्‍याच्या मध्यभागातून वाळूची खाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गिरणा नदीतून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतरीत्या वाळू वाहतूक केली जाते. सद्यःस्थितीत कुठेही वाळूचा लिलाव झालेला नसताना वाळूची वाहतूक करताना तीन डंपर महसूल प्रशासनाच्या पथकाला मिळून आले. त्यामुळे तालुक्‍यात अनधिकृतरीत्या होणाऱ्या वाळू उपशासह वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. भडगाव तालुक्‍यात अनधिकृत वाळू वाहतुकीने अक्षरशः कहर केला आहे. तालुक्‍याला समृद्ध ‘गिरणा’पट्टा लाभल्याने वाळूचोरांना मोकळे रान मिळाले आहे. महसूल प्रशासनाकडून सातत्याने अवैध वाळू वाहतुकीविरुद्ध मोहीम राबविली जाते. मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवायादेखील केल्या जातात. मात्र, तरीही अवैध वाळू वाहतूक थांबायचे नाव घ्यायला तयार नाही. दोन दिवसांपूर्वी बात्सर- खेडगाव रस्त्यावर गिरणा नदीपात्रातून वाहतूक करणारे वाळूचे तीन डंपर ‘महसूल’च्या पथकाला मिळून आले. तिन्ही डंपर प्रशासनाने ताब्यात घेतले आहेत. वाळूच्या माध्यमातून मोठे ‘अर्थ’कारण होत असल्याने अनेक बेरोजगार तरुण या व्यवसायाकडे वळले असल्याचे चित्र आहे.

महसूल प्रशासनाचा ‘आशीर्वाद’!
एरंडोल : तालुक्‍यात वाळूचे ठेके बंद असतानाही रोज ट्रॅक्‍टरद्वारे खुलेआम वाळूची सर्रास वाहतूक होत आहे. यामुळे वाळूमाफियांना महसूल प्रशासनाचा ‘आशीर्वाद’ असल्याचे बोलले जात आहे. वाळूची चोरट्या मार्गाने वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध किरकोळ स्वरूपाची कारवाई करून महसूल प्रशासनातर्फे देखावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तालुक्‍यात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांकडून शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर हल्ले अथवा धमकी देण्याचा कोणताही गंभीर प्रकार घडलेला नाही. उत्राण परिसरातील गिरणा नदीपात्रातून रोज असंख्य ट्रॅक्‍टरद्वारे मध्यरात्री वाळूची चोरटी वाहतूक केली जात असून, खेडी, कढोली, आव्हाणे परिसरात वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या वाळूमाफियांकडून कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला होता. महसूल प्रशासनातर्फे वाळूमाफियांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.

जामनेरला कारवाई नाही
जामनेर : तालुकाभरात वाळूसाठे जवळपास संपुष्टात आल्याने ‘गिरणा’काठासह इतर ठिकाणांहून चोरट्या मार्गाने वाळू आणली जात आहे. धरणे, नद्या, नाल्यांना यंदा पूर आलेच नाहीत. परिणामी वाळूचा मोठा बांधा झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. वरील सर्व घटनांचा परिणाम हळूहळू बांधकामांवर दिसू लागला. शासकीय अथवा अन्य मोठ्या कामांवर शेकडो ब्रास ढिगारेचे ढिगारे वाळू नजरेस पडते. मागील काही वर्षांमध्ये महसूल विभागाकडून अनेकदा वाळूमाफियांवर लाखोंची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. यंदा किरकोळ कारवाई सोडल्यास साधी वाहन जप्तीचीही नोंद नाही.

Web Title: sakal exclusive news jalgaon district sand mafia