महापालिका कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2019

 
नाशिक, ता. 20- महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या प्रस्तावावर महासभेने मंजुरीची मोहोर लावली आहे. मात्र सदरचा प्रस्ताव शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार मंजूर होणार असून शासनाने त्यांच्या नियमानुसार कट ऑफ लावल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतन लागु होणार नाही. सातवा वेतन आयोगाला मंजुरी देतानाचं फरक पाच समान हप्त्यात अदा केला जाणार आहे. फरका पोटी महापालिकेला 100.79 कोटी तर दरवर्षी 76.77 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. 

 
नाशिक, ता. 20- महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या प्रस्तावावर महासभेने मंजुरीची मोहोर लावली आहे. मात्र सदरचा प्रस्ताव शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार मंजूर होणार असून शासनाने त्यांच्या नियमानुसार कट ऑफ लावल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतन लागु होणार नाही. सातवा वेतन आयोगाला मंजुरी देतानाचं फरक पाच समान हप्त्यात अदा केला जाणार आहे. फरका पोटी महापालिकेला 100.79 कोटी तर दरवर्षी 76.77 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. 
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्याचे जाहिर केले होते. मात्र राज्य शासनाच्या समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणी पेक्षा अधिक वेतनश्रेणी देवू नये अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार महासभेवर प्रशासनाच्या वतीने प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आयोगाच्या शिफारशी लागु करण्याच्या विषयावर महासभेत चर्चा न करताचं महापौरांनी वेतन आयोगाची घोषणा केली. 
पालिकेच्या आस्थापनेवर 7082 पदे मंजुर असून त्यात सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांमुळे रिक्त पदे वगळता सध्या 4921 अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदे कार्यरत आहेत. या पदांना वेतन आयोग लागु होईल. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सातवा वेतन आयोगासाठी 80 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. 

वेतनश्रेणीवरून वाद 
सातवा वेतन आयोग लागु करताना शासनाच्या समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतन देवू नये अशी अट टाकली आहे. आता महासभेने प्रस्ताव मंजुर केला असला तरी शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर होईल. कर्मचारी संघटनांनी महापालिकेच्या नियमानुसार वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार वेतनश्रेणी अदा केल्यास मासिक 4.67 तर वार्षिक वेतन खर्च 318 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होईल. शासनाच्या नियमानुसार वेतनश्रेणी लागु केल्यास दरमहा 2.52 कोटी रुपये तर वार्षिक 292.20 कोटी रुपयांची वाढ होईल. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sakalnews seventh pay