चिखलीकर, वाघ यांची लाचप्रकरणातून सुटका 

नाशिक : बहुचर्चित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नाशिकचे कार्यकारी अभियंता सतिश चिखलीकर, शाखा अभियंता जगदीश वाघ यांनी बांधकाम ठेकेदाराकडून घेतलेल्या 22 लाख रुपयांच्या लाचप्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. फिर्यादी आणि पंच यांच्या जवाबातील तफावत यासह, गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करताना त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वपरवानगीच दिलेली नव्हती. त्यामुळे खटल्याच्या निकालावर परिणाम झाल्याचे निकालपत्रातून समोर आले आहे. 

नाशिक जिल्हा न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायधीश एन. जी. गिमेकर यांच्यासमोर चिखलीकर लाचप्रकरणाचा खटला सुरू होता. सरकारी पक्षातर्फे विशेष जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांनी कामकाज पाहताना 7 साक्षीदार तपासले. परंतु लाच घेणे, पंच-फिर्यादीच्या जवाबातील तफावत, गुन्ह्याच्या मुख्य तपासी अधिकाऱ्याचा मृत्यु आणि त्यामुळे त्यांनी केलेले काही रेकॉर्ड न्यायालयासमोर न येणे यासह तपासातील बारिकसारीक त्रुटीवर न्यायालयाने भाष्य करताना सतिश चिखलीकर व जगदीश वाघ यांची निर्दोष सुटका केली. तर, लोकसेवक (शासकीय नोकरदार) ज्याचे मूळ वेतन हे 16 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासंदर्भात शासनाच्याच अध्यादेशाची पूर्तता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली नाही, यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्या अध्यादेशानुसार, दोघांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास केला. त्यासंदर्भातील दोषारोपपत्र तयार केल्यानंतर ते न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी संबंधित सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे प्रभारी मंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक होती. जी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतली नाही. तर विभागाचे सचिव शामकुमार मुखर्जी यांनी दोषारोपपत्राला मंजुरी दिली मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्याच कारणावरून चिखलीकर आणि वाघ यांची लाचेच्या प्रकरणातून सुटका झाली आहे. 
.
असे होत लाचप्रकरण 
फिर्यादी ठेकेदाराच्या कामाचा 3 लाख 69 हजार रुपयांचे बिल मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात चिखलीकर आणि वाघ यांनी 22 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 30 एप्रिल 2013 रोजी सापळा रचून चिखलीकर यांच्या सांगण्यावरून वाघ याने लाचेची रक्कम स्वीकारली असता रंगहाथ अटक केली. याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. विभागाचे तत्कालिन उपअधीक्षक शालिग्राम पाटील यांनी तपास करून सुमारे 2 हजार पानी दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. तपासादरम्यान, चिखलीकर यांच्याकडे 14 कोटी 66 लाख 17 हजार 646 रुपयांची अपसंपदा आढळून आली होती. 

50 पानी निकालातील ठळक मुद्दे 
* ठेकेदाराच्या बिलाचा चेक 30 मार्च 2013 रोजीच मंजूर होता. 
* चिखलीकर-वाघ यांनी 29 एप्रिल 2013 रोजी केली लाचेची मागणी, असा आरोप 
* लाचलुचपतकडे तक्रार आल्यानंतर 30 एप्रिल 2013 रोजी सापळा रचून कारवाई 
* लाचेची रक्कम कोणी, कुठे द्यायची याचा कोणताही तपशील नाही 
* फिर्यादी-पंच यांच्या जवाबात तफावत 
* लाचलुचपतने केलेल्या कारवाईतही त्रुटी 
* 16 हजार रुपये मूळवेतन असलेल्या लोकसेवकांसाठी शासनाचा 12 फेब्रुवार 2013 रोजी अध्यादेशाचा घेतला आधार 
* यात पीडब्ल्युडीच्या सचिवांची मंजूरी न्यायालयाने ग्राह्य धरले नाही 
* विभागाचे प्रभारी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे होते आवश्‍यक 
* तपासी अधिकारी शालिग्राम पाटील यांचा मृत्यु, अनेक रेकॉर्ड त्यामुळे न्यायालयासमोर आले नाही 
* मूळ फिर्याद गायब. तरीही कार्बनकॉपी सहीशिक्‍क्‍यानिशी मानली ग्राह्य; चोरीवर मात्र भाष्य नाही. 
* लाचलुचपत विभागात अपिल जाण्याची शक्‍यता; चिखलीकर-वाघ यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर जामीन मंजूर 
* अपसंपदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ; त्यावर न्यायालयाचे भाष्य नाही.