निवडणुकीमुळे महासभा न झाल्याने  शहरात सात कोटींतील कामे रखडली 

निवडणुकीमुळे महासभा न झाल्याने 
शहरात सात कोटींतील कामे रखडली 
जळगाव ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या विकासासाठी तीन वर्षांपूर्वी 25 कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतून केवळ 18 कोटींच्या खर्चालाच विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित सात कोटींतून होणाऱ्या कामांना महासभेची मंजुरी न मिळाल्याने तसेच विभागीय आयुक्तांचीही मान्यता न मिळाल्याने ती रखडली आहेत. 
मुख्यमंत्र्यांनी शहरासाठी 25 कोटींचे विशेष अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार निधीदेखील महापालिका प्रशासनाला मिळाला. या निधीतून कामांची विभागणी करून यादी तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर महासभेची मंजुरी घेण्यात आली; परंतु अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे महासभेत केवळ 18 कोटींच्या विकासकामांची यादी तयार करून मंजुरी मिळाली. तसेच या कामांना अंतिम मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव देण्यात आला. प्रस्तावानुसार 18 कोटींच्याच खर्चाला विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली असून, त्यांपैकी काही कामांना शहरात सुरवातदेखील झाली आहे; तर उर्वरित सात कोटींच्या कामांना विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेपूर्वी महासभेची मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे; परंतु महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून महासभा झाली नाही. 

महासभा झाल्यास मार्ग मोकळा 
2013 च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची मुदत 18 सप्टेंबरला संपणार आहे. नवीन महासभेच्या सदस्यांची निवड अजून बाकी आहे. त्यामुळे सात कोटींच्या खर्चाची विभागीय आयुक्तांची अंतिम मान्यता रखडली आहे. त्यामुळे जुन्या महासभेच्या सदस्यांनी महासभा घेऊन या खर्चाला मंजुरी दिल्यास या सात कोटींच्या खर्चाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

चौकट 
सात कोटींतील प्रस्तावित कामे 
- महापालिकेतील लिफ्टसाठी 2 कोटी 25 लाख 
- अन्य विकासकामांसाठी 4 कोटी 75 लाख