Dhule Municipality News: 900 कोटींसाठी वाढीव करवसुलीतून देणार 270 कोटींचा वाटा; महापालिकेचे गणित

Dhule Municipality News: शहरात नऊशे कोटींच्या निधीतील मंजूर विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेला तीस टक्क्यांप्रमाणे २७० कोटींचा आर्थिक वाटा द्यावा लागेल. तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने तो द्यावा लागेल.

शहरात विकासकामांना चालना द्यायची असेल, तर पैशाची उभारणी करावी लागेल. ते लक्षात घेत तीस टक्के आर्थिक वाट्याचे गणित जुळविण्यासाठी महापालिकेने वाढीव मालमत्ता करवसुलीवर (घरपट्टी) भर दिला आहे.

त्यामुळे दर वर्षी तिजोरीत १४० कोटी रुपयांची आवक होईल, असा अहवाल सादर केल्याने शासनाने नऊशे कोटींचा निधी महापालिकेला देऊ केला आहे. (share of 270 crores will be paid from increased tax levy for 900 crores Dhule Municipality News)

वाढीव मालमत्ता करवसुलीवरून सत्ताधारी भाजप विरुद्ध विरोधक एकवटले आहेत. मालमत्ता करवाढीचा निर्णय २०१५ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची महापालिकेत सत्ता असतानाच झाला असून, आम्ही फक्त त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतो आहोत, असा युक्तिवाद सत्ताधारी भाजपकडून होत आहे. याप्रश्‍नी शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा निर्णय रद्द होण्यासाठी किंवा स्थगिती मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.

मनपापुढे पर्याय नाही

भाजपच्या स्थानिक मंडळींनी नगरोत्थान योजनेंतर्गत शासनाकडून रस्ते व विविध विकासकामांसाठी सरासरी १०० कोटींचा निधी मिळविला आहे. तसेच या पक्षाच्या नेत्यांनी देवपूरनंतर पेठ भागासाठी केंद्रीय अमृत योजना- २ अंतर्गत भुयारी गटार मंजूर करून आणली आहे. त्यासाठी ८०० कोटींचा निधी मिळेल.

नगरोत्थान योजनेंतर्गत शासनाकडून ७० टक्के निधी मिळतो आणि ३० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अर्थात पालिकेला द्यावा लागतो. त्यानुसार येथील महापालिकेला एकूण नऊशे कोटींच्या तुलनेत २७० कोटींचा वाटा द्यावा लागणार आहे. तो तीन वर्षांत द्यायचा असल्याने महापालिकेला एकमेव उत्पन्न स्रोत असलेल्या मालमत्ता करवसुलीवर भर देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

शासनास अहवाल सादर

या पार्श्वभूमीवर तीस टक्के आर्थिक वाट्याचे गणित जुळविण्यासाठी महापालिकेने वाढीव मालमत्ता करवसुलीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. वाढीव मालमत्ता करातून महापालिकेच्या तिजोरीत दर वर्षी १४० कोटींचा निधी येईल आणि त्यातून तीस टक्के आर्थिक वाटा नियमाप्रमाणे तीन वर्षांत दिला जाईल, असा अहवाल शासनाकडे सादर झाला आहे. तो ग्राह्य मानूनच नऊशे कोटींच्या निधीची तरतूद शासनाने केली आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना मालमत्ता करवाढीच्या निर्णयानंतर आठ वर्षांनी वसुलीची अंमलबजावणी का, असा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्‍न आहे. (क्रमशः)

विलंब, उदासीनतेचा धुळेकरांना भुर्दंड

अनेक वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रात कराचे फेरमूल्यांकन झाले नाही, वाढत्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले नाही, त्यामुळे नियमानुसार करवाढ करता आली नाही, अंमलबजावणीतही विलंब होत गेला, असा युक्तिवाद महापालिकास्तरावर होताना दिसतो.

तो ग्राह्य मानला तरी या सर्व प्रक्रियेवर वेळेत व नियमानुसार कार्यवाही करणे ही नेमकी कुणाची जबाबदारी होती? वेळोवेळी ही प्रक्रिया पार न पाडणाऱ्यांवर काय जबाबदारी निश्‍चित करणार? एका दिवसातून धुळेकरांवर पाच ते सहा पटीने मालमत्ता करवाढ थोपविण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकतो का, असे अनेक प्रश्‍न धुळेकरांच्या मनात घर करून आहेत. त्यांची उकल महापालिकास्तरावरून होते किंवा नाही, ते पाहावे लागेल.