हमीभाव ठरले कुचकामी ! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 नोव्हेंबर 2019

जळगाव ः जिल्ह्यासह राज्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या कपाशीसह ज्वारी, बाजरी, मका पिके खराब झाली आहेत. केंद्र शासनाने भरडधान्य खरेदी केंद्रे सुरू केली असून या केंद्रावर डागाळलेला माल घेतला जाणार नाही असे म्हटले आहे. यामुळे शासनाचे सुरू झालेले खरेदी केंद्र आणि हमीभाव कुचकामी ठरत आहे. 

जळगाव ः जिल्ह्यासह राज्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या कपाशीसह ज्वारी, बाजरी, मका पिके खराब झाली आहेत. केंद्र शासनाने भरडधान्य खरेदी केंद्रे सुरू केली असून या केंद्रावर डागाळलेला माल घेतला जाणार नाही असे म्हटले आहे. यामुळे शासनाचे सुरू झालेले खरेदी केंद्र आणि हमीभाव कुचकामी ठरत आहे. 

गतवर्षांपेक्षा यंदा दुप्पट पाऊस झाल्याने खरीप हंगाम चांगला येऊन उत्पादन चांगले येईल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु ऑक्‍टोबरपर्यंत पाऊस लांबल्याने राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांची ज्वारी, मका, बाजरी ही पिके काळी पडली आहेत. ज्यांनी ही पिके कापून ठेवली होती. त्याला अवकाळी पावसाने कोंब फुटल्याने मालाचा दर्जा खालावला आहे. 

केंद्र शासनाच्या आधारभूत खरेदी किंमत खरेदी योजने अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात भरडधान्य खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. यात एफएक्‍यू मालच खरेदी होणार असे म्हटले आहे. चांगल्या दर्जाचा मालच केंद्रावर आणावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र अशा चांगल्या दर्जाचा मालच राहिलेला नाही. डागाळलेला माल घेणार कोन? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

लोकप्रतिनिधींची चुप्पी 
एरवी मतदानासाठी दिल्लीतील नेते गल्लीत येऊन सभा घेतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाची प्रत खराब झाल्यावर एकही प्रतिनिधी डागाळलेला माल खरेदी करा याबाबत मागणी करताना दिसत नाही. राज्यात सर्वच पक्षाचे नेते, आमदार सत्ता बनविण्याच्या भानगडीत आहेत. त्यात शेतकरी राजा मात्र ओल्या दुष्काळाने भरडला जात आहे. 

भावांतर योजना राबवा 
शासन चांगल्या प्रतीचा माल घेण्यास तयार आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडे चांगल्या प्रतीचा माल नाही. त्यामुळे तो माल व्यापाऱ्याला विकला जातो. व्यापारी त्याला कवडीमोल भावात खरेदी करत आहे. यासाठी केंद्राने भावांतर योजना' राबविल्यास शेतकरी माल व्यापाऱ्यांना विकतील. तो जो दर देतील तो, व शासनाचा हमीभाव, यातील उरलेला फरक केंद्राने शेतकऱ्यांना दिला तर शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ शकतो. 

अतिपावसाने शेतकऱ्यांकडे असलेल्या मालाचा दर्जा खराब झाला आहे. शेतकऱ्यांचा माल जर शासन घेणार नसेल, बाजारात त्याला कमी भाव मिळेल. शासनाने माल जसा आहे तसा खरेदी करून घेतला पाहिजे. अथवा भावांतर योजना सुरू केली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल. 
- एस. बी. पाटील, शेतकरी सुकाणू समिती सदस्य. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: state goverment farmer hamibhav damage