Nandurbar News | बाजाराची बंदी त्वरीत मागे घ्यावी : बिपीन पाटील
नंदुरबार : ‘सेबी’अंतर्गत होणारे कापूस, सोयाबीन, तूर, तांदूळ व इतर शेतमालाच्या वायदे बाजाराची बंदी त्वरित केंद्र सरकारने मागे घ्यावी, अन्यथा आम आदमी शेतकरी संघटनेतर्फे ५फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चे, आंदोलन, रास्ता रोको यांसारख्या लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदविला जाईल,
तसेच जोपर्यंत केंद्र सरकार वायदे बाजाराची बंदी उठवत नाही व शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, अशी माहिती आम आदमी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बिपीन पाटील यांनी रविवारी (ता. २९) पत्रकार परिषदेत दिली. (State President of Aam Aadmi Farmers Association Bipin Patil statement at press conference regarding market nandurbar news)
हेही वाचा :....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा
या वेळी श्री. पाटील म्हणाले, की संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कपाशी, सोयाबीन, हरभरा, तूर इत्यादी पिके घेतली जातात. त्यात मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात वरील पिके प्राधान्यक्रमाने घेतली जातात.
ज्या वेळी शेतमाल तयार होऊन बाजारात विक्रीस शेतकरी आणतो, त्या वेळी अचानक केंद्र सरकार व्यापारीधार्जिणे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादित केलेल्या मालाचे भाव पाडण्याचे काम करते. गेल्या वर्षी, २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीपीडित झाला. त्यात मोठ्या पिकांचे नुकसान झाले.
अशा वेळी कापूस, सोयाबीन यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांच्या हातात कमी प्रमाणात शेतमालाचे उत्पादन मिळाले. अशा वेळी बाजारात शेतमालाला चांगला भाव मिळाला असता तर कमी झालेल्या उत्पादनाची कसर भरून निघाली असती;
परंतु केंद्र सरकारने परदेशातून माल शून्य टक्के आयात कर लावून कापूस आयात करण्याचे धोरण अवलंबून शेतकऱ्यांचे नुकसान केल्याचा आरोपही करीत पाटील यांनी शासन धोरणाचा निषेध करीत असल्याचे सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर सेबीअंतर्गत होणारे वायदे एक वर्षासाठी बंद करून सरकारने अजून मेलेल्या शेतकऱ्यांना मारण्याचे काम अवलंबविले असून, आम आदमी शेतकरी संघटना ते कदापिही सहन करणार नाही.
सेबीअंतर्गत होणाऱ्या कृषिमालाचा उदाहरणार्थ कापूस, सोयाबीन, तूर, तांदूळ व इतर शेतमालाच्या वायदे बाजाराची बंदी त्वरित केंद्र सरकारने मागे घ्यावी, अन्यथा आम आदमी शेतकरी संघटना ५ फेब्रुवारी २०२३ पासून महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चे…
