शिक्षकांचे वेतन मार्चपर्यंत ऑफलाईन

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

या निर्णयामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांमधील साडेतीन लाख तर अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सुमारे २ लाख शिक्षकांचे पगार मार्गी लागणार आहे.मागील दोन महिने वेतन वितरणाचे सॉफ्टवेअर करप्ट झाल्याने वेतन झालेले नसल्याने शिक्षक हवालदिल झाले आहेत.सॉफ्टवेअर पूर्ववत होईपर्यंत पगार बिले ऑफलाईन घेण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटना आणि आमदारांनी केली होती.

येवला : जानेवारीपासून राज्यभरातील शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीच्या तांत्रिक दोषामुळे विष्कळीत झालेले आहेत.यावर तोडगा काढत शालेय शिक्षण विभागाने मार्च २०१९ पर्यंत पगार ऑफलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशी माहिती शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी दिली.

शिक्षण विभगाचे कक्ष अधिकारी रामदास धुमाळ यांनी याबाबत दराडे यांना आज पत्र देऊन आपण पाठपुरावा करत असलेल्या मागणीचा विचार करण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे.याबाबत दराडे यांनी शिक्षण मंत्र्याची नागपूर येथे भेट घेऊन निवेदन दिले होते. शालार्थ प्रणालीच्या डाटाबेस सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यामुळे जानेवारी महिन्यांपासून राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांबच्या पगाराला अडथळे येत होते.यामुळे शिक्षकांनी अनेक तक्रारी करून याकडे लक्ष वेधल्याने शासनाने यावर उपाययोजना केल्या आहेत. या निर्णयाने राज्यातील सुमारे 5 लाख 70 हजार शिक्षक व शिक्षकेतरांचे वेतन वेळेवर होणार असल्याचे दराडे यांनी म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांमधील साडेतीन लाख तर अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सुमारे २ लाख शिक्षकांचे पगार मार्गी लागणार आहे.मागील दोन महिने वेतन वितरणाचे सॉफ्टवेअर करप्ट झाल्याने वेतन झालेले नसल्याने शिक्षक हवालदिल झाले आहेत.सॉफ्टवेअर पूर्ववत होईपर्यंत पगार बिले ऑफलाईन घेण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटना आणि आमदारांनी केली होती.

खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक मिळालेला आहे.अश्या पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च 2019 पर्यंतचे नियमित व थकीत वेतन ऑफलाइन होईल तर अर्धवेळ, रजा कालावधीत नियुक्त तसेच तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे नियमित व थकीत वेतन ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच 1 व 2 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेल्या राज्यातील एकूण आठ हजार 970 शिक्षक-शिक्षकेतरांचे 13 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या शिक्षकांचे व उच्च माध्यमिक शाळांमधील पुरवणी मागणीद्वारे मान्य केलेल्या शिक्षकांचे वेतन वितरित केल्यानंतर ऑफलाइन पद्धतीने अदा होणार असल्याचे दराडे यांनी सांगितले.

Web Title: teachers salary issue