गटशेतीच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी वेठीस 

जळगावः गटशेतीने शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतल्यास नक्‍कीच फायदा होणार असला तरी, गटशेती योजनेत असलेली किमान वीस सदस्य गरजेचे, शंभर एकर शेती असणे गरजेचे यासह विविध अटींमुळे शेतकऱ्यांना या योजनेत इच्छा असूनही सहभाग घेता येत नाही. या योजनेत किमान पाच शेतकरी सदस्य, दहा ते वीस एकर जमिनीची अट राहिल्या शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. 

गटशेतीची नोंदणीच नाही 
शासनाच्या गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासंबंधीच्या गट-सबलीकरण योजनेला जळगावात यंदा प्रतिसादच मिळालेला नाही. मागील वर्षी गट नोंदणीचा लक्ष्यांक पूर्ण झाला. यंदा मात्र नोंदणीच केलेली नाही. 2017-18 मध्ये जळगावात सहा गटांची नोंदणी अपेक्षित होती. ती पूर्ण झाली होती. यंदाही (2018-19) धुळ्यात पाच व जळगाव जिल्ह्यात सहा गटांची नोंदणी करण्याचा लक्ष्यांक आहे. परंतु हा लक्ष्यांक अजूनही पूर्ण झालेला नाही. कारण शेतकऱ्यांचा यंदा फारसा प्रतिसाद नाही. या योजनेतील काही अटी जाचक आहेत. त्यातच यंदा दुग्ध उत्पादनासंबंधीचा प्रकल्प, आराखडा या योजनेत घेता येणार नाही. कारण दूधधंदा अडचणीत आहे. त्याबाबतचा शासनादेशच जारी झाला आहे. म्हणून दूध उत्पादनाबाबत ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव होते, ते माघारी गेले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात ज्या सहा गटांची नोंदणी मागील वर्षी झाली, त्यासंबंधी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व इतर बाबींची कार्यवाही सुरू आहे. 

अशा आहेत अडचणी 
या योजनेत सहभागासाठी 20 शेतकरी आवश्‍यक आहेत. त्यांच्याकडे 100 एकर क्षेत्र असावे. सर्व 20 शेतकरी एकाच गावातील हवेत. त्यांची शेती त्यांच्या गावात किंवा गावानजीकच्या इतर ठिकाणी असावी, असा निकष आहे. नेमके एकाच गावात 20 शेतकरी गोळा करणे व 100 एकर शेतीचे उद्दीष्ट साध्य करतानाच योजनेत सहभागासाठी प्रयत्नशील मंडळींना अडचणी येत आहेत. योजनेतून एक कोटींपर्यंतचे अनुदान मिळते. ते चार टप्प्यात दिले जाते. सुरवातीला 20 टक्के, नंतर दोन टप्प्यांत प्रत्येकी 30 टक्के व शेवटी सर्व बाबींची मूल्यमापन, पडताळणी, कार्यवाही पाहून 20 टक्के अनुदान दिले जाते. जिल्हाधिकारी या योजनेसंबंधीच्या समितीचे अध्यक्ष आहे. योजनेबाबतच्या बैठकाही वेळेत होत नसल्याचे सांगण्यात आले. 
-------- 
उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी 
या योजनेसंबंधी उपसा सिंचन योजना घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 42 लाखांपर्यंतचा खर्च त्यातून करता येईल. तलाव, धरण क्षेत्र, नदीवरून जलवाहिनी आणता येणार आहे. या योजनेसाठी आवश्‍यक वीजपुरवठ्याची यंत्रणाही उभारता येणार आहे.