वर्ष 2019 अन्‌ आत्महत्या 47 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 28 डिसेंबर 2019

शेतकऱ्यांना बळीराजा म्हटले जाते. मात्र, हा राजाच आपले जीवन संपवित आहे. शेतकरी आत्महत्या हा राज्याला कलंक समजण्यात येतो. हा कलंक पुसण्यासाठी आतापर्यंत शासनाकडून अनेक उपययोजना करण्यात आल्या. या योजनांचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचाही फारसा होत असल्याचे दिसत नाही

नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाखापर्यंत तर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र कमी होत नाहीत. सरत्या वर्षात नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल 47 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासनाने घेतली आहे. यातील 20 आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरवल्या आहेत. 

सर्वच सत्ताधारी शेतकऱ्यांचा सन्मान करू असे सांगतात. दबाव वाढल्यावर कर्जमाफीसुद्धा केली जाते. मात्र, ती शेतकऱ्यांपर्यंत खरोखरच पोहोचते का? आत्महत्या रोखण्यासाठी आणखी वेगळ्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे का? याचीही पडताळणी करण्याची वेळ आली असल्याचे दिसून येते. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतानाही कर्जमाफी करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागचे शुक्‍लकाष्ठ सुटले नसल्याचे दिसून येते. दरवर्षी पाऊसपाणी वेळेवर येत नाही, आला तर बाजारभाव मिळत नाही, कधी अवकाळी पाऊस येतो तर कधी गरजेच्यावेळी पिकांना पाणी मिळत नाही.

क्लिक करा - व्वारे डॉक्‍टर! युवतीला केली शरीरसुखाची मागणी

शेतकऱ्यांना बळीराजा म्हटले जाते. मात्र, हा राजाच आपले जीवन संपवित आहे. शेतकरी आत्महत्या हा राज्याला कलंक समजण्यात येतो. हा कलंक पुसण्यासाठी आतापर्यंत शासनाकडून अनेक उपययोजना करण्यात आल्या. या योजनांचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचाही फारसा होत असल्याचे दिसत नाही. 

कर्जमाफीनंतर जवळपास सव्वाशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील 44 आत्महत्या या मदतीस पात्र ठरविण्यात आल्या. वर्ष 2019 मध्ये 47 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील 20 शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली. तर 9 प्रकरणे प्रलंबित असून 18 प्रकरण मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. मदतीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये देण्यात येते. तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी शेतकरी आत्महत्या मदतीची रक्कम पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा सभागृहात केली होती. मात्र, चार वर्षे होत असताना अद्याप त्यात वाढ करण्यात आली नाही.

अधिक वाचा - तो पंचावन वर्षांचा ती नऊ वर्षांची अन्... 

60 हजार शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

जुलै, ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यानंतर ऑक्‍टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला. शासनाने नुकसानासाठी सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले. सर्व्हेक्षणात 90 लाख हेक्‍टरवर शेतपिकांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. सरकारने मदत देण्याची घोषणा केली. यानुसार, शेतपिकांना हेक्‍टरी 8 हजार रुपये दोन हेक्‍टरपर्यंत तर फळ पिकांसाठी हेक्‍टरी 18 हजार रुपये दोन हेक्‍टरपर्यंत देण्याचा आदेश काढला. मदत जाहीर करून महिन्याभराचा काळ लोटला असून, अद्याप 60 हजार शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जाणून घ्या - Video : हाही एक 'दशरथ मांझी', वाचा ही कहाणी

54 हजारांवर हेक्‍टरमध्ये शेतपिकांचे नुकसान

नागपूर जिल्ह्यात 54 हजारांवर हेक्‍टरमध्ये शेतपिकांचे नुकसान झाले असून, यामुळे सव्वा लाख शेतकरी बाधित झाले. या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रशासनाने 54 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. सरकारने तीन टप्प्यांत ही मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या 13 कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात 29 कोटींचा निधी देण्यात आला. हा निधी 76 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाचा आहे. मात्र, अद्याप जवळपास 60 हजार शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 47 farmer suicides a year 2019