राज्यातील मेडिकल कॉलेजमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची 60 टक्के पदे रिक्त!

नागपूर : कोरोनाने सगळी व्यवस्थाच हलवून सोडली आहे. इथे आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या व्यक्‍तींचा कस लागतो आहे. त्यातच राज्यातील अनेक प्रशासकीय अधिकाराची पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कोरोना आणीबाणीच्या काळात राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रशासकीय कामाचा भार सांभाळणे प्रशासकीय यंत्रणेला पेलवत नाही.

एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे तीन-तीन ठिकाणचा भार देण्यात आला आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने राज्यातील पदभरतीवरच हातोडा मारला होता. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची 60 टक्के पदे रिक्त आहेत. यामुळे सर्व मेडिकल कॉलेजमधील प्रशासन सलाईनवर असून प्रशासकीय अधिकारी संतप्त होऊन म्हणतात, आता तुम्हीच सांगा कसा सांभाळायचा तीन ठिकाणचा कारभार?

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात 2013-14 मध्ये फतवा जारी केला होता. परंतु, 2015 भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हा फतवा कसा रद्द झाला हे कळलेच नाही. राज्यभरातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात 55 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ 23 पदे भरली आहेत. उर्वरित 32 पदे रिक्त आहेत. तर विदर्भातील 6 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत 16 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यापैकी 10 पदे रिक्त आहेत. यामुळे प्रशासनाचा कारभार कोलमडला आहे.

विद्यमान सरकारने पुन्हा केला आदेश जारी
विद्यमान महाआघाडी सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 13 पदे भरण्याचा तसेच उर्वरित पदे पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भातील फतवा जारी केला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याशिवाय निवडक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात असलेल्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची 2 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.

सविस्तर वाचा - हनिट्रॅप ऑडिओ क्‍लिपची चौकशी करा

मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची 7 पदे रिक्त
रुग्णालयात गंभीर प्रकरणे हाताळावी लागतात. येथे प्रशासकीय अधिकारी पदावर पदोन्नतीस पात्र असलेल्या कार्यालय अधिक्षकांना 2015 पासून पदोन्नती नाकारली जात आहे. यामुळेच मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही राज्यात 13 पदे आहेत. यापैकी 7 जागा रिक्त आहेत. येथील 5 पदे पदोन्नतीने भरण्याची परवानगी ठाकरे सरकारने दिली असल्याची माहिती आहे.

संपादन - स्वाती हुद्दार