जुन्याच कायद्यानुसार राज्यात नागरिकत्त्व! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 फेब्रुवारी 2020

केंद्र सरकारकडून अधिसूचना काढून महिनाभराचा कालावधी होत असताना अद्याप महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात आला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भारतीय नागरिकत्त्वासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यात आले आहेत.

नागपूर : नागरिकत्त्व सुधारित कायदा (सीएए) केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात राज्यात हा कायदा अद्याप लागू झाला नसून जुन्याच कायद्यानुसार नागरिकत्त्व देण्यात कार्यवाही करण्यात येत आहे. काही लोकांना नागरिकत्त्व देण्याचे प्रस्तावही तयार करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. 

आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी नागरिक स्थायी झाल्याने एनआरसी लागू करण्यात आले. यात मुस्लिमसमाजासोबत हिंदू नागरिकसुद्धा बाहेर निघाले. एनआरसी कायदा देशभरात लागू होणार असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे एनआरसी व सीएए कायद्याच्या विरोधात देशभरात आंदोलन होत आहे. हा कायदा मागे घेणार नसल्याचे सुतोवाच केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे. संसदेत कायदा पारित करण्यात आल्यानंतर 10 जानेवारीला हा लागू करण्याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली.

अवश्य वाचा - अरेच्च्या! हा बाबा तर निघाला चार बायकांचा दादला, आता पळवली पाचवी

या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्थान येथील मुस्लिम वर्गात इतर धर्मांच्या लोकांना देशात नागरिकत्त्व देण्यात येईल. या कायद्याला अनेक राज्यांनी विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षात यावरून मतभेद असल्याने दिसून येते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने याला विरोध दर्शविला असला तरी मुख्यमंत्री उद्‌धव ठाकरे यांनी कायदा नागरिकत्त्व देणार असल्याचे सांगून एक प्रकारे सीएएचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कायदा लागू होणार असल्याचे संकेत आहेत. 

केंद्र सरकारकडून अधिसूचना काढून महिनाभराचा कालावधी होत असताना अद्याप महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात आला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भारतीय नागरिकत्त्वासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यात आले आहेत. काही लोकांचे अर्ज मंजूर झाले असून त्यांना नागरिकत्त्व देण्याबाबतचे प्रस्तावही तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, अंतिम मंजुरी देणे बाकी आहे. 

30 वर नागरिकांना जिल्ह्यात नागरिकत्त्व

केंद्र सरकारच्या कायद्याबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे आदेश व सूचना आल्या नाही. त्यामुळे नागरिकत्त्वाचे प्रमाणपत्र जुन्याच कायद्याच्या आधारे देण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. सीएए लागू होण्यापूर्वी गेल्या पाच वर्षांत नागपूर जिल्ह्यात 30 वर नागरिकांना भारतीय नागरिकत्त्व देण्यात आले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: According to the old law, citizenship in the state!