होमगार्डला पोलिसांइतके वेतन शक्य नाही, राज्य शासनाचे उच्च न्यायालयात शपथपत्र

नागपूर : कोरोनाकाळ असल्याने होमगार्डना सातव्या वेतन आयोगानुसार पोलिस कॉन्स्टेबलच्या समकक्ष वेतन देऊ शकत नाही, अशा आशयाचे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य शासनाने दाखल केले. होमगार्ड विकास समितीने वेतनवाढीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात १० डिसेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने सहाव्या वेतन आयोगानुसार होमगार्डना पोलिस कॉन्स्टेबलच्या वेतनाइतके वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. शासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप करीत होमगार्ड विकास समितीने उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली. 

हेही वाचा - चार वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला, संसाराच्या वेलीवर फुल उमलले; पण बापच निघाला...

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने उत्तर दाखल केले. यामध्ये सध्या कोरोना संसर्गामुळे उद्‍भवणाऱ्या परिस्थितीत होमगार्डना इतका पगार देणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. २६ ऑगस्ट २०२० रोजीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. तसेच या निर्णयाची माहिती होमगार्ड कमांडंट जनरल यांना १६ सप्टेंबर २०२० रोजीच देण्यात आली होती. राज्य सरकारने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्राच्या आधारावर न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारचा अवमान केलेला नाही. वेतनवृद्धीच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्ता होमगार्ड विकास समिती नियमानुसार कायदेशीर मदत घेऊ शकते. 

हेही वाचा - पोटच्या गोळ्याची वैरिणी कोण? दोन दिवसानंतरही मृत अर्भकाच्या मातेचा शोध नाही

डिसेंबर २०१९ मध्ये नागपूर खंडपीठाने राज्याचे गृह मंत्रालय आणि होमगार्डच्या कमांडंट जनरल यांना होमगार्डना वेतनवृद्धी देण्यावर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. हे वेतन सातव्या आयोगानुसार असावे व ते पोलिसांच्या समकक्ष असावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. याचिकाकर्त्यानुसार होमगार्ड पोलिसांच्या सगळ्याच जबाबदाऱ्या सांभाळतात. त्यामुळे त्यांनाही हवालदारांच्या समकक्ष वेतन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र, न्यायालयाने दिलेला कालावधी शासनाने वेळोवेळी वाढवून मागितला. तसेच आदेशानुसार अद्याप वेतन दिले नाही, अशी बाजू अवमानना याचिकेत संस्थेने मांडली आहे. विशेष सरकारी वकील गिरीश कुंटे यांनी सरकारतर्फे, तर याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ मृगेंद्र सिंग यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.