वेतन कपातीच्या निर्णयाविरोधात `त्या` जाणार उच्च न्यायालयात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 जून 2020

न्यायालयाने राज्य सरकार, आरोग्य विभागाचे सचिव, मेडिकल व मेयोचे अधिष्ठाता यांना नोटीस बजावली असून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

नागपूर :  राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठ्या संख्येने नियमित परिचालिकांची पदे रिक्त आहेत. त्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, या पदांच्या मोबदल्यात कंत्राटी परिचालिकांची नेमणूक करण्यात येते. त्यावेळी करण्यात आलेल्या करारात कोठेही वेतन कपात करण्यात येईल, असे नमूद केलेले नाही.

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

मात्र, कोरोना विषाणूसोबत लढत असणाऱ्या आणि दिवसरात्र कोरोना रुग्णांची सेवा करणाऱ्या परिचालिकांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार कंत्राटी परिचालिकांना केवळ 25 हजार रुपये महिना वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्य सरकारने कंत्राटी डॉक्‍टरांच्या वेतनातही कपातीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतर तो मागे घेण्यात आला. तसेच, शासकीय रुग्णालयातील वर्ग क आणि ड मधील पदभरतीचाही निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

साथीच्या रोगाचा सामना करणाऱ्या परिचालिकांच्या वेतनात करण्यात आलेली कपात तातडीने रद्द करण्यात यावी, तसेच नियमित पदे भरण्याबाबत राज्य सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सिद्धांत घाटे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

राज्य शासनाने राज्यातील शासकीय रुग्णालयात कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या कंत्राटी परिचारिकेच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला परिचारिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

याबाबत कोमल शिंदे व इतर परिचालिकांनी नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, आरोग्य विभागाचे सचिव, मेडिकल व मेयोचे अधिष्ठाता यांना नोटीस बजावली असून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: against the decision to reduce the salary they decide to go to court