जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत प्रशासन नाही गंभीर, अंधश्रद्धेविरोधी जनजागृती रखडली

नागपूर : जादूटोणा, अघोरी प्रथेच्या माध्यामातून होणारी फसवणूक व कृत्याला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून जादूटोणाविरोधी कायदा करण्यात आला. याच्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली असून दोन, तीन महिन्यातून एकदा याची बैठक होणे आवश्यक होणे आहे. परंतु, गेल्या दीड, दोन वर्षांपासून समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्याचप्रमाणे जनजागृती कार्यक्रमही घेण्यात आले नाही. त्यामुळे सरकारकडून करण्यात आलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसते. 

हेही वाचा - बापरे! चक्क कृषी अधिकाऱ्याकडूनच तरुणाची फसवणूक, नोकरीच्या बहाण्याने घातला साडेसात लाखांचा गंडा

भूतबाधा असल्याच्या नावाखाली आजारी मुलाला ठिक करण्याच्या एका महिलेची तांत्रिकाकडून आर्थिक फसवणूक झाल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशा काही घटना जिल्ह्यात यापूर्वी घडल्याचे सांगण्यात येते. अशा प्रकारच्या घटनांवर आळा घालण्यासह साहित्याच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी २०१३ मध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा राज्यात करण्यात आला. अनेक वर्षांच्या चर्चनंतर हा कायदा पारित झाला. याचा आढावा व तक्रारीवर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली.

हेही वाचा - प्रेताच्या राखेतून भाकर शोधते माय, माणसाच्या अंतातून...

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे अध्यक्ष असून समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सदस्य सचिव आहे. त्याचप्रमाणे सहाय्यक आयुक्त याचे सदस्य असून अशासकीय सदस्य म्हणून अनिसच्या एका व्यक्तीची निवड करण्यात येते. या कायद्याद्वारे दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा आढावा घेण्यासोबत तक्रारींबाबत चर्चा होते. त्याचप्रमाणे कायद्याबाबत जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्यात येते. परंतु, गेल्या दीड, दोन वर्षात एकही बैठक झाली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यापूर्वीही वर्षातून एक किंवा दोनच बैठका झाल्यात. त्यामुळे प्रशासन कायद्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसते.