धर्मनिरपेक्षता, लोकशाहीचे धडे वगळू नका

राजेश चरपे
शनिवार, 11 जुलै 2020

अभ्यासक्रमातील अतिशय महत्वाचे धडे वगळून संविधानिक आणि नैतिक शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे विषय वगळण्याचा निर्णय बदलावा. 

नागपूर : लोकशाही, संघराज्य, धर्मनिरपेक्षता, विविधतेत एकता ही संविधानाची मूलतत्वे आहेत. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी भविष्यात लोकशाहीचे जबाबदार, संवेदनशील आणि कर्तबगार नागरिक बनावेत म्हणून या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेले उपरोक्त विषयांचे धडे कायम ठेवावेत, अशी मागणी माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. 

वा रे पठ्ठे...शाळेलाच पाठवले ऑनलाइन क्लासेसचे बिल

आपल्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातून लोकशाही, संघराज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकत्व, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व, विविधता, नोटाबंदी, जीएसटी आदि विषयांचे धडे वगळण्याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. हे विषय म्हणजे संविधानाचा गाभा आहे. नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमाला कात्री लावून कोविडमुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्याचे कारण देत हा प्रकार करण्यात आला आहे.

खरेतर हे विषय संविधानाचे मुलभूत तत्त्व आहेत आणि यांच्या आधारावर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे. विद्यार्थ्यांवर या मूलतत्वाचा संस्कार होणे अत्यावश्‍यक आहे, तेव्हाच चांगले नागरिक घडण्यास मदत होईल. मात्र, हे विषय वगळून नव्या पिढीला संविधानाच्या मूलतत्वापासून दूर करण्याचे आणि लोकशाहीचा पाया डळमळीत करण्यासाठी हे षडयंत्र रचले जात असल्याचे दिसून येत आहे. 

केंद्र सरकारने निर्णय बदलावा 
भारतीय राज्य घटनेला अपेक्षित समाज घडवायचा आणि टिकवायचा असेल तर धर्मनिरपेक्षता, सजग नागरिकत्व अशा मूल्यांचा संस्कार नेहमीच आवश्‍यक राहणार आहे. मात्र अभ्यासक्रमातील अतिशय महत्वाचे धडे वगळून संविधानिक आणि नैतिक शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे विषय वगळण्याचा निर्णय बदलावा आणि तसे आदेश सीबीएसई व मानव संसाधन मंत्रालयाला द्यावेत, अशी विनंती देशमुख यांनी केली आहे. 

(संपादन : प्रशांत राॅय़)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ashish deshmukh wrote letter to prime minister