एका हातानं द्या अन दुसऱ्यानं काढून घ्या!  केंद्र सरकारचा अजब कारभार; इंधनावर कोविड कराची मात्रा 

राजेश रामपूरकर 
Thursday, 14 January 2021

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना सुरू केलेल्या केंद्रीय रस्ते सुविधा निधी म्हणून इंधनाच्या उत्पादन शुल्क एक रुपयांवरून १८ रुपये करण्यात आला आहे.

नागपूर ः पेट्रोल-डिझेलचे दर आकाशाला भिडले असल्याने उत्पादन शुल्क कपात कपातीसाठी केंद्र सरकारवर दबाव येत आहे. या करात कपातीची तयारी दर्शविताना केंद्र सरकारने त्याऐवजी कोविड सेस लावण्याचे नियोजन केले आहेत. त्यामुळे इंधनाच्या दरात कुठलाच फरक पडणार नसून एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे या केंद्राच्या धोरणामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

जाणून घ्या - बहिण भावाला बोलवायला गेली, खिडकीतून दृश्य बघताच मोठ्यानं किंचाळली

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना सुरू केलेल्या केंद्रीय रस्ते सुविधा निधी म्हणून इंधनाच्या उत्पादन शुल्क एक रुपयांवरून १८ रुपये करण्यात आला आहे. यापूर्वी इंधनावर उत्पादन शुल्क लावण्याची मर्यादा कमी होती. सरकारकडे पेट्रोलवर १० रुपये तर डिझेलवर ४ रुपये इतके उत्पादन शुल्क लावण्याचे अधिकार होते. 

आता सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलवर अधिक ८ रुपयांचे उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार मिळाल्यानंतर दरवाढ सतत वाढत आहे. केंद्र सरकारला महसुलात वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. 

नक्की वाचा - घरात लक्ष्मी आली म्हणून बाप वाटत होता पेढे, पण एक फोन आला अन् सर्वच संपलं

अर्थसंकल्पात घोषणा शक्य 

कोविडवर लस सापडली असून देशातील कोरोना योद्धांना ती मोफत देण्यात येणार आहे. तो खर्च भरून काढण्यासाठी आता इंधनावर कोविड सेस लावण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होण्याचे संकेतही मिळू लागले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क कमी करून कोरोना सेस लावण्याचा डाव आखला आहे. एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central government will Apply Covid tax on increased rate of Fuel