"एम्स'मध्ये व्हावे राष्ट्रीय सिकलसेल संशोधन केंद्र

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 जून 2020

देशाच्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक सिकलसेलचे रुग्ण आहेत. यामुळे नागपुरात सुरू झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स)मध्ये राष्ट्रीय सिकलसेल संशोधन केंद्राची निर्मिती करावी, अशी मागणी 2014 मध्ये सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली होती. 
केंद्र सरकारतर्फे 2008 पासून सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याने सोसायटीचे अध्यक्ष दिवगंत संपत रामटेके यांनी या मागणीचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठवले होते. 

नागपूर, : देशाच्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक सिकलसेलचे रुग्ण आहेत. यामुळे नागपुरात सुरू झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स)मध्ये राष्ट्रीय सिकलसेल संशोधन केंद्राची निर्मिती करावी, अशी मागणी 2014 मध्ये सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली होती. 
केंद्र सरकारतर्फे 2008 पासून सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याने सोसायटीचे अध्यक्ष दिवगंत संपत रामटेके यांनी या मागणीचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठवले होते. 

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी 2005-2006 मध्ये सिकलसेल नियंत्रणावर कार्यक्रम हाती घेतला होता. महाराष्ट्र शासनानेही नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला आहे. मात्र, अद्याप गावपातळीवर या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. केंद्राकडून मिळालेले 85 कोटी महाराष्ट्र शासनाने सिकलसेल नियंत्रणासाठी खर्च केले. 

त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा -

महाराष्ट्र शासनाला लोकायुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र सिकलसेल नियंत्रण संस्था स्थापन झाली आहे. पंतप्रधान असताना मनमोहन सिंग यांनी गुजरात सरकारला 
सिकलसेलच्या रुग्णांकरिता सुरतला 190 कोटींतून स्टेम सेल प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात परवानगी दिली. यातील 30 कोटींच्या पहिला हप्ता दिला होता. परंतु, पुढे स्टेम सेल प्रकल्पाचे काय झाले हे मात्र कळू शकले नाही. विदर्भातील सिकलसेलग्रस्तांची संख्या लक्षात घेता विदर्भात राष्ट्रीय सिकलसेल संशोधन केंद्र तयार करून येथे स्टेम सेलवर काम व्हावे, अशी मागणी सोसायटीच्या विद्यमान अध्यक्ष जया संपत रामटके यांच्यासह नीलकंठ पांडे, संजीव गजभिये, प्रीती नगराळे, रतिराम टेंभूर्णे, गौतम डोंगरे यांनी केली आहे. 

स्वयंसेवी संस्थांची सेवा समाप्त 

केंद्र व राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विदर्भातील सहा जिल्हे आणि पालघर जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम राबण्यात येतो. परंतु, या स्वयंसेवी संस्थांची सेवा सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे आयुक्त आणि अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाने समाप्त केली आहे, ही निंदनीय बाब आहे. 

विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसह पालघरमध्ये सिकलसेलचे 10 हजार 125 नोंदणीकृत रुग्ण आहेत. 1 लाख 32 हजार 455 सिकलसेलचे वाहक आहेत. असे असताना अचानक सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रमाला थांबा लावला आहे. सिकलसेलग्रस्तांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असते. कोरोनाच्या या संकटात सिकलसेलग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. 
जया संपत रामटेके, अध्यक्ष, सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडिया, नागपूर. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand to Prime Minister Modi : National Sickle Cell Research Center at AIIMS