प्राथमिक शिक्षण विभागाचा जीएसटी थकला, दिवसाला शंभर रुपये दंड

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) गेल्या दोन वर्षात भरलाच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. जीएसटी भरला नसल्याने त्यावर प्रत्येक दिवसाला १०० रुपये याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पेनल्टी लागणार आहे. किमान दोन कोटींचा जीएसटी थकल्याचे दिसून येते.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागात बऱ्याच उपविभागांचा समावेश असतो. यात प्रामुख्याने शालेय पोषण आहार, वेतन पथक, बांधकाम विभाग आणि इतर विभागांचा समावेश आहे. मात्र, या विभागातून येणाऱ्या प्रत्येक बिलात जीएसटी सम्मीलित करावा लागतो. यानंतर विभाग एका सीए कंपनीमार्फत जीएसटीचा भरणा करते. 

मात्र, गेल्या वर्षभरापासून जीएसटी भरणाऱ्या सीए कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही. याशिवाय त्यांचा संपर्कही होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे वर्षभरापासून विभागाकडून जीएसटी भरण्यात आलेला नाही. या प्रकाराने विभागाकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला महसूल मिळालेला नाही. याउलट जीएसटी न भरला नसल्याने त्यावर प्रत्येक दिवसाला १०० रुपये या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पेनल्टी लागणार आहे. 

जाणून घ्या - आमदार होईल म्हटल्यावर लोकांनी टिंगलटवाळी केली अन् आता शिक्कामोर्तब होताच त्यांनाच आलं भरून
 

विशेष म्हणजे या महसुलाच्या भरोशावर राज्य सरकारद्वारे पगार करण्यात येतात. त्यामुळे याचा फटका कर्मचाऱ्याच्या पगारावरही होण्याची शक्यता आहे. करापोटी असलेली रक्कम कोट्यवधींच्या घरात असल्याने राज्य आणि केंद्र सरकारचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुरवठादारांसमोर अडचण

प्राथमिक विभागात असलेल्या शालेय पोषण आहार विभागात शाळांमध्ये पुरवठादारांकडून धान्य आणि धान्यादी माल टाकण्यात येतो. त्यानंतर विभागाकडे त्याची देयके पाठविण्यात येतात. मात्र, आता जीएसटी थकल्याने विभागाकडून या पुरवठादारांना स्वतः जीएसटी भरण्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, पुरवठादारांकडून जीएसटी कापण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पुरवठादारांसमोरही अडचण निर्माण झाली आहे. शिवाय इतर विभागही अडचणीत आलेले आहेत.

 
असे होणे शक्य नाही
जीएसटी भरण्यात आलेला नाही असे होणे शक्य नाही. या प्रकरणाची माहितीही नाही. मात्र, तपासून बघितल्यावर काही सांगता येणे शक्य होईल.
-चिंतामण वंजारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.

संपादन  : अतुल मांगे