Video : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही ढोंगबाजी कशासाठी? महाराष्ट्रातला कायदा चालतो आणि देशातला नाही

टीम ई सकाळ
Monday, 25 January 2021

कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती रद्द करा. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आता उत्तर द्यावे की, २००६ मध्ये कंत्राटी शेतीचा कायदा त्यांनी महाराष्ट्रात का मंजूर केला. २००६ पासून २०२० पर्यंत तो कायदा महाराष्ट्रात चालू आहे.

नागपूर : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आजचे आंदोलन म्हणजे केवळ नाटकबाजी आहे. ‘बहती गंगा मे हाथ धोना’, असा प्रयत्न सुरू आहे, तो यशस्वी होणार नाही. यांना शेतकऱ्यांविषयी थोडीही आपुलकी नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्यांना कुठलाही पाठिंबा नाही. उलट शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने या तिन्ही कायद्यांचे स्वागत केलेले आहे. त्यांनी सांगितले, शेतकरी हिताचे हे तिन्ही कायदे आहेत, असे राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्रात कृषी विधेयक येऊन इतके दिवस झाले. परंतु, आजपर्यंत कोणतेही आंदोलन झाले नाही. आता काही पक्ष जाणीवपूर्वक ढोंगबाजी करीत आहेत. शेतकऱ्यांना भरकटवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनात मंचावर जे नेते बसले आहेत, त्यांनी २०१९ च्या जाहीरनाम्यात ‘आम्ही निवडून आलो तर बाजार समिती हे रद्द करू, असे का म्हटले होते, याचे उत्तर द्यावे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अधिक माहितीसाठी - वाढदिवसाला नातेवाईक बसले जेवायला; बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती रद्द करा. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आता उत्तर द्यावे की, २००६ मध्ये कंत्राटी शेतीचा कायदा त्यांनी महाराष्ट्रात का मंजूर केला. २००६ पासून २०२० पर्यंत तो कायदा महाराष्ट्रात चालू आहे.

महाराष्ट्रातला कायदा त्यांना चालतो आणि देशातला कायदा का चालत नाही, ही ढोंगबाजी कशासाठी? महाराष्ट्रात थेट खरेदी करण्याचे २९ परवाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात देण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर कॉर्पोरेटला थेट खरेदी करण्याची मंजुरी कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीने दिली. पण सध्या केंद्र सरकार तेही देत नाही आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: devendra fadanvis said Then why did the Congress say to cancel the market committee Political news