पीएच.डी.साठी जाचक नियमातून होणार मुक्तता!

मंगेश गोमासे
Friday, 30 October 2020

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. करण्यासाठी २००९ साली दिशानिर्देश काढून निकषांमध्ये बदल केला. विद्यापीठाने हे बदल २०१५ साली स्वीकारले. यामध्ये पीएच.डी. प्रवेशासाठी ‘पेट’ परीक्षा देणे, विषयनिहाय ‘पेट-२’ ही परीक्षा देणे आदी अनेक निकषांचा समावेश होता.

नागपूर  : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने पीएच.डी.साठी नियमबाह्य निकष घातले. हे निकष शिथिल करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या तीन समितींचे सदस्य एका आठवड्यात एकत्र बैठक घेत, सुधारित निकषांसह दिशनिर्देश काढणार आहेत. याबाबत विद्वत परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. करण्यासाठी २००९ साली दिशानिर्देश काढून निकषांमध्ये बदल केला. विद्यापीठाने हे बदल २०१५ साली स्वीकारले. यामध्ये पीएच.डी. प्रवेशासाठी ‘पेट’ परीक्षा देणे, विषयनिहाय ‘पेट-२’ ही परीक्षा देणे आदी अनेक निकषांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे शिफारशींमध्ये समाविष्ट नसलेली निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत, ॲप्टीट्युड टेस्टमध्ये पूर्णतः लॉजिक आणि तांत्रिक प्रश्न असल्याने पेट-१ परीक्षेच्या स्वरूपामुळे उत्तीर्ण करणाऱ्या मानव्यशास्त्राच्या उमेदवारांची संख्या बरीच रोडावली. 

अधिक माहितीसाठी - श्वास घेण्यास त्रास होतोय? घाबरू नका पुढील उपाय करा आणि घ्या मोकळा श्वास
 

त्यामुळे या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी विधीसभेचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. आर. जी. भोयर आणि डॉ. दिलीप पेशवे यांची अशा दोन समिती स्थापन करण्यात आल्या. या दोन समितीने पीएच.डी.च्या या अटींमध्ये बदल करीत नवा शिफारसीचा समावेश केला होता. मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत या दोन्ही समितीचा अहवाल चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. 

यावेळी डॉ. भोयर यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशाचा अभ्यास करून बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत ३२ शिफारशींचा समावेश करण्यात आला होता. बैठकीमध्ये या शिफारशी एकमताने मान्य करीत एका महिन्याच्या आत दिशानिर्देश काढण्याचे डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी मान्य केले होते. मात्र, त्यानंतर डॉ.काणे निवृत्त झाल्याने विषय मागे पडला. 

यानंतर विद्यापीठाने डॉ. अनंत पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करुन अहवाल मागविला. आज गुरुवारी (ता.२९) या संदर्भात आज पार पडलेल्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत, मांडण्यात आला. त्यावरुन पीएच.डी. सुधारणेसाठी तयार करण्यात आलेल्या तिन्ही समितीच्या अहवालावर सदस्यांची बैठक घेण्याचे ठरले. या बैठकीत, चर्चा करुन नव्या शिफारसी मंजूर करीत लवकरच दिशानिर्देश काढण्यात येणार असल्याचे समजते.

 
अशा आहेत सुधारणा

  • पीएच.डी. मार्गदर्शक होण्यासाठी तीन वर्षाची अट रद्द.
  • पीएच.डी. पदवी मिळताच मार्गदर्शकाचा दर्जा.
  • शोधप्रबंध सादर केल्यावर एका महिन्यात उमेदवाराचा ‘व्हायवा’ घेणे.
  • मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून नेमता येणार
  • एम.फील धारकांना कोर्स वर्क अट रद्द करणे.
  •  निगेटिव्ह मार्किंग रद्द करणे.
  •  काठीण्य पातळी कमी करणे. 

संपादन  : अतुल मांगे 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Exemption from oppressive rules for Ph.D.