सरकारचा ग्राम पंचायतींवर मर्जीतील व्यक्तीच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

नागपूर : कोरोनामुळे राज्यातील हजारो ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. यामुळे ग्राम पंचायतींचा कारभार वाऱ्यावर पडला. अजून चार-सहा महिने निवडणूक होणार नसल्याचे चित्र आहे. ग्राम पंचायतींचा कारभार नियमित चालविण्याकरता प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भात कायद्यात तरतूद केली असून त्या संदर्भातला अध्यादेशही सरकारने काढला.

यात प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचा अधिकार सरकारकडे असून योग्य व्यक्ती कसा ठरविणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत असला तरी यामुळे सरकारला मर्जीतील व्यक्तीचा ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसते.

असे का घडले? - संतापजनक... शेतकरी महिलेला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न; साडी खेचतानाचे केले चित्रीकरण

कोरोनाच्या नियंत्रणाकरता करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेक निवडणुका लांबणीवर पडल्या. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निवडीचा पेच सुद्धा निर्माण झाला होता. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर विधान परिषदांच्या निवडणुका झाल्या आणि उद्धव ठाकरे विधिमंडळाचे सदस्य झाले. कोरोनामुळे ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकाही घेता आल्या नाही.

राज्यात जवळपास पुढील सहा महिन्यात 12 हजारावर ग्राम पंचायतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. तर जवळपास पाच हजारांवर ग्राम पंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. ग्राम पंचायत कायद्यात प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे या ग्राम पंचायतींबाबत मोठा पेच निर्माण झाला असून कारभार वाऱ्यावर आहे. शाळा सुरू होणार आहे.

जाणून घ्या - पत्नीच्या जळत्या चितेवर पतीची उडी, सुखी जीवनाचा दुर्दैवी अंत

शाळा, गाव कोरोनामुक्त ठेवण्याकरता आवश्‍यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सरपंचांवर टाकण्यात येणार आहे. परंतु सरपंच नसल्याने मोठी अडचण होण्याची शक्‍यता आहे. कार्यकाळ संपल्याने व निवडणुका होणार नसल्याने ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भातली तरतूद ग्राम पंचायत कायद्यात केली असून अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी 25 जूनला तसा अध्यादेशही काढला. यानुसार प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची निवड करण्यात येणार असून याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. 

योग्य व्यक्ती कोण?

योग्य व्यक्ती कोण असेल, या संदर्भातील कुठलेही स्पष्टीकरण कायद्यात नाही. योग्य व्यक्ती ग्राम पंचायती अंतर्गतला असेल किंवा बाहेरील, अधिकारी किंवा सदस्य राहिल, याबबतचेही स्पष्टीकरण नाही. भविष्यात यामुळे पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.