कसे मिटणार जातीय अंतर? केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 जून 2020

राज्य सरकारचा 94 लाखांचा निधी प्राप्त झाला. परंतु, केंद्राचा निधी मिळाला नसल्याने त्याचा उपयोग करता आला नाही.

नागपूर : जातीभेदाची दरी कमी करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. परंतु, या योजनेसंदर्भात केंद्र गंभीर नसल्याचे दिसते. दोन वर्षांनंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. तोही कमीच आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याने जातीय अंतर कमी होणार कसे, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. 

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

अनुसूचित जाती, जमाती वर्गातील व्यक्तीसोबत इतर समाजांच्या व्यक्तीने लग्न केल्यास संबंधित जोडप्यास 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. समाजासमाजांत असलेले भेद दूर करण्याच्या प्रयत्नातून ही योजना सुरू करण्यात आली. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांपैकी काहींना समाजात कटू अनुभवही येतात, काहींना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

त्यांना आर्थिक मदतीसोबत प्रोत्साहन, या योजनेच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत 50 टक्के निधी राज्य व 50 टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येतो. दोन्ही सरकारचा निधी आल्यानंतर लाभार्थ्यांना निधी देण्यात येतो. परंतु, निधी देण्यास सरकारकडून नेहमीच दिरंगाई होते. 

परिणामी, लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्यास विलंब होतो. समाजकल्याण विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारचा 94 लाखांचा निधी प्राप्त झाला. परंतु, केंद्राचा निधी मिळाला नसल्याने त्याचा उपयोग करता आला नाही.

झाड केले कमी उंच, फळे झाली टंच!   

आता केंद्र सरकारने 94 लाखांचा एक हप्ता दिला. त्यामुळे 1 कोटी 88 लाखांचा निधी आहे. विभागाकडून 950 वर लाभार्थी आहेत. असलेल्या निधीतून जवळपास 375 जोडण्यांना निधी देता येणार आहे. उर्वरित जोडप्यांना अनुदानासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: government is not paying attention to intercast marriage