महसूल वाढविण्यासाठी सरकारचे मद्य विक्रीला प्रोत्साहन!; दोन दुकानातील अंतराची अट केली शिथिल

नागपूर : राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार दोन वाइन शॉपमध्ये शंभर मीटर हवाई अंतर असणे आवश्यक आहे. म्हणजे जुन्या वाइन शॉप किंवा देशी दारू दुकानापासून शंभर मीटर हवाई अंतरावर दुसऱ्या दुकानास परवानगी मिळणार आहे. पूर्वी ही अट शंभर मीटरची होती.

कोरोनामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनमुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम झाला. उत्पन्न घटल्याने अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्याची वेळ आली. उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न होत आहे. खरेद्री-विक्रीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कातूनही मोठ्याप्रमाणात महसूल मिळतो. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी खरेदी-विक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली. याचा फायदाही शासनाला झाला. तिजोरीत मोठ्याप्रमाणात निधी आला.

अधिक वाचा - नातेवाईकांच्या घरी पाहुणचार आटोपून परतीला निघाली महिला, रेल्वे स्थानकावर पोहोचली अन् सर्वच संपलं

मद्यातूनही मोठ्याप्रमाणात निधी मिळतो. हा निधी थेट शासनाला मिळतो. त्यामुळे लॉकडाउनच्या नियमात शिथिलता आणताना मद्य विक्रीची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. यातून शासनाच्या तिजोरीत पैसा येण्यास सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारने राज्याच्या जीएसटीचा निधी थकविला असल्याची ओरड होत आहे.

याचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सरकार नवीन स्रोत उभे करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगण्यात येते. उत्पादन शुल्कातून मिळणारी रक्कम पाहता सरकार मद्य विक्रीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसते. त्यामुळेच दोन मद्य विक्री दुकानातील अंतर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जाणून घ्या - खुनाचे गुढ उलगडले : प्रियकर लग्नात आडकाठी आणत असल्याने गर्लफ्रेंडनेच दिली सुपारी, अनैतिक संबंधातून हत्या

महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न

फडणवीस सरकारच्या काळात दोन दुकानात एक हजार मीटर हवाई अंतर करण्यात आले होते. आता शंभर मीटर हवाई अंतरावर दुसरे मद्य विक्री दुकान सुरू करता येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी उपाययोजनांसोबत नवीन स्रोत उभे करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. राज्याला महसूल मिळवून देण्याऱ्यांमध्ये उत्पादन शुल्क विभाग आघाडीवर आहे. त्यामुळेच मद्य विक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचे नवीन निर्णयामुळे स्पष्ट होत असल्याची चर्चा आहे.