'मराठा’चे जात प्रमाणपत्र द्या; सरकारचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश, एसईबीसीच्या सवलती लागू

नागपूर : एसईबीसी प्रवर्गातील (मराठा) विद्यार्थ्यांसाठी विविध सवलती लागू केल्याने आवश्यक जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सरकारने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

मराठा समाजाला तत्कालीन आघाडी सरकारकडून २०१४ ला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावेळी काहींना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले. याआधारे काहींना नोकरीचा लाभ मिळाला. उच्च न्यायालयाकडून कायदा अवैध ठरविण्यात आला. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे शिक्षणात १२ तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश काढले होते.

क्लिक करा - हवामान विभागाने दिला गंभीर इशारा; मंगळवारी विदर्भाला शेवटचा दणका बसण्याची दाट शक्यता

जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदार यांना अधिकार देण्यात आले. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती देत प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे वर्ग केले. दरम्यान, आरक्षणावरून राज्यात चांगलाच वादळ उठले. मराठा समाजाकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसले. ओबीसी वर्गाकडूनही आंदोलन होत आहे. यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी होत आहे.

सरकारने मराठा आरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसच्या सवलती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, याला मराठा नेत्यांनी विरोध दर्शविल्याने हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता सरकारने ईसीबीसी कायद्यानुसार विविध सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, वसतिगृह, अण्णासाहेब पाटील योजना लागू करीत यासाठी अधिकच्या निधीची तरतूद केली आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र तत्काळ देण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

हेही वाचा - मुंबईहून आली पाहूणी; उडी घेण्यासाठी निवडली गावातली ८० फूट उंच पाण्याची टाकी

आंदोलनातील मृताच्या कुटुंबीयास नोकरी

मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना परिवहन मंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, महिनाभरात कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेत. त्याचप्रमाणे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येत आहेत. २६ प्रकरणे प्रलंबित असून महिनाभरात कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेत.

संपादन - नीलेश डाखोरे