सरकारने नवीन काढलेल्या आदेशानुसार मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सरकारी विभाग, कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना सकाळी कार्यालयात येण्यासाठी एका महिन्यात जास्तीत जास्त दोन वेळा कार्यालयीन वेळेमध्ये कमाल दीड तास उशिरा येण्याची सवलत असेल.
नागपूर ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कार्यालयात अद्यापही कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादीत आहे. त्यात कर्मचारी आपल्या सोयीनुसार कार्यालयात येताना दिसतात. म्हणूनच आता सरकारनं यावर बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता सरकारी कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची रजा कापली जाणार आहे.
सरकारने नवीन काढलेल्या आदेशानुसार मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सरकारी विभाग, कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना सकाळी कार्यालयात येण्यासाठी एका महिन्यात जास्तीत जास्त दोन वेळा कार्यालयीन वेळेमध्ये कमाल दीड तास उशिरा येण्याची सवलत असेल. त्यानंतरच्या तिसऱ्या उशिरा उपस्थितीसाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात येणार आहे.
तीनपेक्षा अधिक वेळा कर्मचारी उशिराने कार्यालयात येत असेल, तर प्रत्येक उशिरा येण्यामागे एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जर नैमित्तिक रजाच शिल्लक नसेल, तर त्यांची अर्जित रजा वजा करण्यात येईल. अर्जित रजा शिल्लक नसल्यास असाधारण रजा (विनावेतन) मंजूर करण्यात यावी, असे सरकारचे आदेश आहेत.
कार्यालयात एकाच महिन्यात कर्मचारी नऊपेक्षा अधिक वेळा उशिराने येत असेल, तर असाधारण (विनावेतन) रजा मंजूर करण्यात येणार आहे. परिवर्तित रजा ही केवळ वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करण्यात येत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत उशिरा उपस्थितीसाठी ही रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, असेही आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
२४ फेब्रुवारी २०२०च्या आदेशानुसार सरकारी कार्यालयांची वेळ सकाळी पावणेदहा ते संध्याकाळी सव्वासहा आहे. रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली किंवा कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील आकस्मिक घटनेमुळे जे कर्मचारी उशिरा येतील त्यांची उशिरा उपस्थिती न मांडता ती क्षमापित करावी. मात्र, संबंधित विभागांनी खातरजमा करावी, असे त्यात म्हटले आहे.
संपादन - अथर्व महांकाळ
