सरकारची शेतकऱ्यांना दिवाळी भेट; पारंपरिक कृषी जोडणीला हिरवी झेंडी

नागपूर : महावितरणने कृषिपंपांना वीज जोडणीच्या पारंपरिक पद्धतीला फाटा देत २०१८ पासून उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेची (एचव्हीडीएस) अंमलबजावणी सुरू केली. नव्या योजनेवरील खर्च शेतकऱ्यांसाठी डोईजड ठरला होता. राज्याच्या कृषिपंप वीज धोरण २०२० अंतर्गत लघुदाब, उच्चदाब व सौरयंत्रणा अशा तिन्ही पद्धतीने कृषिपंप वीजजोडण्या देण्याचा निर्णय घेत सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळीभेट दिली आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी याबाबतची घोषणा केली.

वीजखांबापासून २०० मीटपपर्यंत लघुदाब, २०० ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) तर ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषिपंपांची वीजजोडणी सौर कृषिपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषिपंपांना वीजखांबापासून सर्व्हिस वायरद्वारे ३० मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर तर २०० मीटरपर्यंत एरियल बंच लघुदाब वीजवाहिनीद्वारे तीन महिन्यांत महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येणार आहेत.

जाणून घ्या - वाघाचा मागोवा घेण्यासाठी वनविभागाचे पथक जंगलात घालत होते गस्त; समोरचे दृष्य पाहताच बसला धक्का

समर्पित वितरण सुविधेनुसार (डीडीएफ) कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडणीचा खर्च वीजग्राहकांनी स्वतः केल्यास ६०० मीटरपर्यंतच्या वीजजोडण्यांच्या खर्चाचा परतावा वीजबिलांमधून देण्यात येणार आहे. ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील खर्चाचा परतावा मिळणार नाही. पारंपरिक वीजजोडणी असणाऱ्या शेतकऱ्याची वीजजोडणी कापली असेल आणि त्याने थकबाकीच्या रकमेचा भरणा केल्यास सौर कृषिपंपाची नवीन वीजजोडणी घेता येईल.

सद्यःस्थितीत कृषीपंपाचे ६१ हजार ४८३ अर्ज कोटेशनची रक्कम भरून प्रलंबित आहेत, तर १ लाख ६७ हजार ६९९ वीजजोडण्यांचे अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. सोबतच सौर कृषिपंपामध्ये रक्कम भरून ३९ हजार ९०७ तर अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत १ लाख २ हजार वीजजोडण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व वीजजोडण्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यासोबतच उच्चदाब वितरण प्रणालीमधून (एचव्हीडीएस) सुरू असणारी कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा - हृदयस्पर्शी! मुळ गावी जाण्यासाठी कुटुंबीयांसह निघाला पती; वाटेत पत्नीने सोडली साथ, मुलं अनभिज्ञ

देयके तपासणी, दुरुस्तीची राज्यव्यापी मोहीम

शेतकऱ्यांकडे मार्च २०२० अखेर ३७ हजार कोटींची थकबाकी आहे. सप्टेंबर २०२० पर्यंत वसुलीची कार्यक्षमता एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसुलीच्या योजनेला तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली. बिलाबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. यामुळे गत ५ वर्षांपर्यंतची देयके तपासण्याची व दुरुस्त करण्याची राज्यव्यापी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.

पाच वर्षांपर्यंतच्या वीजदेयकांवरील विलंब शुल्क आकार १०० टक्के माफ करण्यात येईल. तसेच थकबाकीवर १८ टक्केपर्यंत व्याज न आकारता महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील सरासरी व्याजदर आकारण्यात येईल. ग्रामपंचायतींना या वसुलीसाठी प्रतिबिल पाच रुपये तसेच चालू वीजबिलासाठी वसुली रकमेच्या २० टक्के आणि थकबाकीच्या रकमेसाठी ३० टक्के रक्कम मोबदला निश्चित केला आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे