नागपुरातील तक्रार औरंगाबादेत गेली कशी? न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश

नागपूर : औरंगाबाद येथील सौरभ तिवारीविरोधात नागपुरात एका तरुणीवर बलात्कार करण्याचे जरीपटका (नागपूर) पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रार औरंगाबाद पोलिस ठाण्याकडे कशी वर्ग केली, याची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर आणि औरंगाबाद या दोन्ही ठिकाणच्या पोलिस आयुक्तांना दिले. तसेच, औरंगाबाद येथील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेले संबंधित घटनेबाबतचे प्रकरण नागपूर येथील मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सुनावणीकरिता तत्काळ वर्ग करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

हेही वाचा - बापरे! फक्त एक किमी क्रॉस करायला लागतो एक तास, कारण...

या प्रकरणी पीडित तरुणीने नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सातारा येथील रहिवासी सौरभ तिवारी यांनी सदर तरुणीला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. लग्नाचे आमिष दाखवीत त्याने पीडितेवर औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, गोधनी आणि कोराडी येथे नेऊन वेळोवेळी बलात्कार केला. तसेच, तिचे अश्‍लील व्हिडिओसुद्धा काढले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितेने २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जरीपटका पोलिस ठाण्यामध्ये तिवारीविरोधात तक्रार दाखल केली. मात्र, या प्रकरणाचा तपास न करता संबंधित झोनच्या पोलिस उपायुक्तांनी सदर प्रकरण औरंगाबाद पोलिसांकडे वर्ग केले, असा आरोप या याचिकेतून पीडितेने केला होता. 

हेही वाचा - उपराजधानीत ‘लुटेरी दुल्हन’ पुन्हा सक्रिय; बलात्काराचा...

याप्रकरणी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सातारा पोलिस ठाण्यात २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी तक्रार नोंदवून तपास सुरू करण्यात आला. या दरम्यान पोलिसांनी आरोपीला एकदाही चौकशीसाठी बोलविले नाही. तसेच, तपास अधिकाऱ्याने आरोपीचा अंतरिम जामीन रद्द करावा म्हणून न्यायालयामध्ये अर्ज देखील दाखल केला नाही. त्यानंतर, पीडितेने तपासास सहकार्य न केल्याचे कारण देत केवळ दीड महिन्यामध्ये तपास पूर्ण करून सातारा पोलिसांनी औरंगाबाद येथील न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले. हे प्रकरण गंभीरतेने घेत उच्च न्यायालयाने सदर आदेश दिले. 

तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे -
औरंगाबाद पोलिसांचा या प्रकरणातील हस्तक्षेप लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने नागपूर येथील गुन्हे शाखेला या प्रकरणाचा तपास आठ आठवड्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच, औरंगाबाद येथे प्रकरण कसे वर्ग केले याचा तपास करण्यासाठी न्याय अधिकारी आणि नागपूर खंडपीठाच्या सरकारी वकिलांच्या मदतीने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्तांना दिले.