उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका; उपचार शुल्कावरील नियंत्रण हटले

नागपूर : नॉन-कोविड रुग्णांवरील उपचार शुल्कावर नियंत्रणासंदर्भात राज्य सरकार व नागपूर महापालिकेने निर्गमित केलेले परिपत्रक मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केले आहे. न्या. रवी देशपांडे व न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

राज्य सरकारने ३० एप्रिलला परिपत्रकाद्वारे उपचार शुल्कांवर मर्यादा आणली होती. २१ मे रोजी सुधारित परिपत्रक निर्गमित करून कोरोना नसणाऱ्या रुग्णांच्या उपचार शुल्कावरही मर्यादा आणली गेली. त्याचाच आधार घेत नागपूर महापालिकेनेही चार जुलैला नोटिफिकेशन काढून नॉन-कोविड रुग्णांच्या उपचार शुल्कावर मर्यादा आणली होती. हॉस्पिटल असोशिएशन व डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी याचिकेद्बारे सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांची बाजू लक्षात घेत सरकारला अशाप्रकारे कोरोना नसणाऱ्या रुग्णांच्या उपचार शुल्कावर मर्यादा आणण्याचा अधिकार नसल्याचे मत नोंदविले.

क्लिक करा - पारंपरिक चौकट मोडून वयाच्या सत्तावीसव्या वर्षी घेतील सर्जिकल उद्योगात भरारी; विदर्भातील पहिलीच युवती

व्यवसाय करणे आणि त्यासाठी दर निश्चिती करणे हा आमचा अधिकार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली. राज्य सूची आणि एपिडेमिक डिसिज ॲक्टअंतर्गत राज्य सरकारला नॉन कोविड रुग्णांवर उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

शुल्क निर्धारणासंदर्भातील परिपत्रक कधीपर्यंत लागू राहील याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता त्यांना ठोस उत्तर देता आले नाही. अनिश्चित काळापर्यंत शुल्कावर मर्यादा ठेवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे भासत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. कोरोना संक्रमित रुग्णांवर उपचार दिले जात असल्याने शासकीय रुग्णालायांमध्ये कोरोना नसणाऱ्या रुग्णांना उपचार देता येऊ शकत नाही. यामुळे त्यांना खसगी रुग्णालयाची वाट धरावी लागत आहे. खासगी रुग्णालयांकडून त्यांची लूट केली जात आहे.

सविस्तर वाचा - वर्दीवर लागले 'स्टार'; कडक वर्दीत पाहून बायको-मुलेही खुश, नवनियुक्त पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वीकारला पदभार

अशा स्थितीत उपचार शुल्कावरील नियंत्रण योग्य असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला. सरकारी रुग्णालयातील सर्व बेड कोरोना रुग्णांनीच घेतले किंवा शासकीय रुग्णालयात कोरोना नसणाऱ्या रुग्णांवरील उपचार थांबविण्यात आले हे राज्य सरकारला स्पष्ट करता येऊ शकले नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे पडले.

संपादन - नीलेश डाखोरे