सिंचन घोटाळा प्रकरणात याचिकाकर्त्याची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली

नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभाग (सीबीआय), ईडी, एसएफआयओ (सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस), प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य आयुक्त व केंद्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्याची जनहित याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

सविस्तर वाचा - आरोपी विकेश म्हणाला, मला गोळ्या झाडून मारा...

या प्राधिकरणांना सध्याच्या परिस्थितीत प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची गरज नाही. प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करताना गरज भासल्यास या प्राधिकरणांना आवश्‍यक आदेश दिले जातील. ते अधिकार आम्हाला आहेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना त्यांचे उर्वरित मुद्दे 29 फेब्रुवारीपर्यंत दाखल करण्यास सांगितले व प्रकरणावरील अंतिम सुनावणीसाठी 13 मार्च ही तारीख दिली. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) खुली चौकशी करीत आहे. जगताप यांनी या चौकशीवर संशय व्यक्त करून वरील विनंतीचा अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.