शेतकऱ्यांचे दु:ख काही संपेना! परिस्थितीशी संघर्ष करीत असताना राज्य सरकारने घेतला हा निर्णय

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला कोरोनाला फटका बसला आहे. ही योजना यंदा न राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे हजारो शेतकरी विहिरींपासून वंचित राहणार आहेत.

अनुसूचित जातीमधील पाच हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी या योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. सोबतच २५ हजारपर्यंत कृषी पंप व १० हजार रुपये वीज कनेक्शन जोडणीसाठी देण्यात येते. विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये देण्यात येते. ही योजना १०० टक्के शासन अनुदानाची आहे.

जाणून घ्या - हृदयद्रावक! बेपत्ता सव्वा महिन्याच्या बाळाचा मृतदेहच घरच्या विहिरीत तरंगताना आढळला

नागपूर जिल्ह्यात दरवर्षी ७०० ते ८०० शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करतात. सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाच्या तुलनेत लाभार्थी निवड करण्यात येते. साधारणतः ४०० लाभार्थी शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात. पंधरा दिवसापूर्वी या योजनेचे ऑनलाइन पात्र लाभार्थ्याकडून अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

मात्र, राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने वित्त विभागाच्या ५ मे २०२० च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देऊन कोरोनामुळे वर्ष २०२०-२१ मध्ये योजना न राबविण्याचे आदेश जारी केले असल्यामुळे योजनेला ब्रेक लागला आहे. कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न घटले असून आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे यंदा ही योजना राबविण्यात येणार नाही आहे.

हेही वाचा - बाबांचे समाधीस्थळ असलेल्या स्मृतीवनात डॉ. शीतल आमटेंचा दफनविधी, रात्री उशिरा होणार अंत्यसंस्कार

शेतकऱ्यांचा परिस्थिती सोबत संघर्ष
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे. हाताशी आलेले पीक निसर्गाने हिरावून घेतले आहे. शेतकरी परिस्थिती सोबत संघर्ष करीत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित योजनेला ब्रेक न लावता ती राबविण्यात यावी.
- डॉ. सोहन चवरे,
अध्यक्ष, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना

संपादन - नीलेश डाखोरे