esakal | गृह विभागाकडूनच पोलिसांवर अन्याय; जुन्याच आदेशाने पदोन्नती, दीडशेवर अधिकारी वंचित

बोलून बातमी शोधा

Injustice on police by home department}

१८ फेब्रुवारीला शासनाने पदोन्नतीची रिक्त असलेली १०० टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यासाठी आदेश काढले. त्यानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने ६०३ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणे अपेक्षित होते. मात्र, महासंचालक कार्यालयाने शासनाच्या नवीन आदेशाला केराची टोपली दाखवत जुन्या आदेशाच्या आधारे पदोन्नती दिली.

गृह विभागाकडूनच पोलिसांवर अन्याय; जुन्याच आदेशाने पदोन्नती, दीडशेवर अधिकारी वंचित
sakal_logo
By
अनिल कांबळे

नागपूर : राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्याचे आदेश काढले. त्याआधारे अनेक विभागांनी पदोन्नतीची नव्याने प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, गृह विभागाने त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत जुन्या आदेशाच्या आधारे पदोन्नती दिली. यामुळे दीडशेवर पोलिस अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. गृह विभागाकडूनच पोलिसांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त जाती-जमाती व विशेष मागास वर्गासाठी असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. या घटकाला वगळता इतरांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे मागास वर्गातील हजारो अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.

नातेवाईकांच्या घरी पाहुणचार आटोपून परतीला निघाली महिला, रेल्वे स्थानकावर पोहोचली अन् सर्वच संपलं

दरम्यान, राज्य शासनाने १८ फेब्रुवारीला आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे आदेश काढले. तरीही गृहमंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या पोलिस महासंचालक कार्यालयातून २३ फेब्रुवारीला राज्यातील केवळ ४३८ सहायक पोलिस निरीक्षकांना पदोन्नती देण्यात आली.

राज्य पोलिस दलात पदोन्नती यादी लागण्यापूर्वी ६०३ पोलिस निरीक्षकांची पदे रिक्त होती. त्यासंबंधाने एक फेब्रुवारीला विभागीय पदोन्नती समितीने (डीपीसी) ३० टक्के आरक्षणाची पदे राखीव ठेवून उर्वरित ४४० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. ४४० अधिकाऱ्यांना महसुली संवर्गसुद्धा मागितला. 

१८ फेब्रुवारीला शासनाने पदोन्नतीची रिक्त असलेली १०० टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यासाठी आदेश काढले. त्यानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने ६०३ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणे अपेक्षित होते. मात्र, महासंचालक कार्यालयाने शासनाच्या नवीन आदेशाला केराची टोपली दाखवत जुन्या आदेशाच्या आधारे पदोन्नती दिली. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने २३ फेब्रुवारीला केवळ ७० टक्के जागांवर पदोन्नतीची यादी जाहीर केली. यामुळे राज्यातील १५० पोलिस अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.

Alert : आज रात्रीपासून ३४ तासांची संचारबंदी

एपीआय अधिकारी ‘मॅट’मध्ये

शासनाच्या जीआरनुसार १०० टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश असताना पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही केवळ ७० टक्के अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित ३० टक्के अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाला. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पीडित सहायक पोलिस निरीक्षक ‘मॅट’मध्ये जाणार आहेत.

सोशल मीडियाचा आधार

पोलिस खाते हे अनुशासन आणि शिस्तप्रिय खाते असल्यामुळे पोलिस कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाला तर वरिष्ठांकडे तक्रार करता येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. मात्र, अन्याय झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा आधार घेतला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला आवाज वरिष्ठांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न काहींकडून होत आहे.