ठाकरे सरकारने घेतला निर्णय, फडणवीस यांच्या काळात भूसंपादनासाठी मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पाची होणार चौकशी

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील अनेक कायदे फिरविल्यानंतर आता प्रकल्पांवर नजर टाकली आहे. तेलंगनातील मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्पाकरिता केलेले भूसंपादन आणि त्या संबंधी झालेल्या कराराची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे. त्यामुळे याप्रकल्पावरून राजकारच तापण्याची शक्‍यता आहे. 

तेलंगणा सरकारने प्राणहिता नदीवर प्रकल्प तयार केला. याच नदीवर मेडिगड्डा बॅरेज तयार करण्यात आले. यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील 11 गावांमधील जवळपास 380 हेक्‍टर जागा जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगी शिवायच प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचा त्यावेळी चर्चा होती. तेलंगणा सरकारसाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मोठ्या थाटात याचा शुभारंभ झाला होता. स्थानिकांनीही याला विरोध दर्शविला होता. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन जलसंपदा विभाग आणि तेलंगणा सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये 2016 मध्ये मुंबईत बैठका झाल्या.

हेही वाचा - नागपूरच्या या 'लेडी डॉन'ने केली अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची "शिकार"

दोन्ही राज्यात करार झाला. तत्कालीन राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारला मदत केल्याचा आरोप झाला. प्रत्यक्षात काम करताना कराराचा भंग झाल्याचाही आरोप झाला. तेलंगणा सरकारने वाटाघाटीच्या आधारे जागा संपादित केली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत जवळपास 260 हेक्‍टर जागा संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली. संपादित केलेल्या जागेची नोंद तेलंगणा सरकारने आपल्या महसुली अभिलेखात केली. एकप्रकारे येथील जागा तेलंगणाच्या हद्दीत गेली. असे असतानाही यावर कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाही.

क्लिक करा - आता मुली देखील पॉर्न बघण्यात पुढे... नागपुरात तब्बल एवढे गुन्हे दाखल

आता राज्याच्या महसूल विभागामार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही होणार असल्याची सूत्रांकडून समजते. करारानुसार बांधकाम झाले नसल्याची शंका वर्तविण्यात येत आहे. सिरोंचा व इतर भागात पाणी शिरल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. कराराच्या वेळी बॅरेजमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी नागपूरचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांनी समिती गठित केली. समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे.